बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना : सरकारले अनियमितता गरेको भन्दै अघि नबढाउन संसदिय समितिको निर्देशन

काठमाडौं – संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चिनिया कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले आयोजनाको निर्माण गर्न चिनियां कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

 

 

 

अर्थ समितका सदस्य सांसद हरि ज्ञवालीकाअनुसार ब्यवस्थापिका संसदअन्र्तगतको दुई वटा समितिको संयुक्त बैठकले गेजुवालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने सरकारी निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिदै आयोजना स्वदेशी पुंजीमा नै निर्माण गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।

 

 

 

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत तत्कालिन सरकारले बुढिगण्डकी आयोजना चीनलाई बेचेको भन्दै प्रधानमन्त्री र तत्कालिन मन्त्री जनार्दन शर्मालाई स्पष्टीकरणका लागी बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

 

 

संसदका दुई वटा महत्वपुर्ण समितीको सोमबारको बैठकले बुढीगण्डकी परियोजनाको जिम्मा चिनिया कम्पनीलाई दिंदा नियम कानुनको गम्भिर उल्लंघन हुनुको साथै खरिद ऐनको समेत सरकारले पालना नगरेको दाबी गरेका छन् ।

 

 

 

समितिले तत्काललाई यो निर्णय खारेज गर्न सरकारमा नाममा निर्देशन दिएको हो ।