बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले सांसद र पदाधिकारीका स्वकीयहरूको सेवासुविधामा अवरोध नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार बसेको बैठकले संघीय सरकारले दिएको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती सम्बन्धी निर्देशन प्रदेश सरकारमा लागू नगर्न सुझाव दिएको हो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,…