काठमाण्डु – बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले जारी आन्दोलनको कारण रहेको सरकारी कोटा खारेज गरिदिएको छ । स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी रोजगारीमा ३० प्रतिशत कोटा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई खारेज गरी ५ प्रतिशतमा झारिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ९३ प्रतिशत सरकारी रोजगारीमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । बाँकी ७ प्रतिशतमा मात्रै कोटा…