कोरोनाको नीति निर्माणमा महिला सहभागिता गराउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डु – कोभिड–१९ को रोकथामसँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल, योजना निर्माण, व्यवस्थापन, अनुगमनलगायत निर्णय प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले बिहीबार कोरोनासम्बन्धी बन्ने सबै समितिमा संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्म र लैंगिक समानताको अवधारणाअनुसार प्रतिनिधत्व सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारका नाममा…