काठमाण्डु- साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारपछि अर्का प्रस्तावित राजदूतमाथि पनि आपत् आइलागेको छ। यसरी संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाइ हुनै लाग्दा संकटमा परेका अर्का व्यक्ति हुन् मलेसियाका लागि नेपाली राजदूतमा प्रस्तावित चूडामणि खरेल ।
उनीमाथि आर्थिक लेनदेनमा बदमासी, स्वार्थको द्वन्द्व र विभिन्न संस्थामा अनियमितता गरेको गम्भीर आरोप लागेपछि उनको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया नै रोकिएको छ।
गत असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार मलेसियाका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस खरेलले म्यानपावर व्यवसायीसँग रकम लिएको, व्यवसायीले उपलब्ध गराएको गाडी चढेर हिँडेको तथा विगतमा विभिन्न व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबारका क्रममा गडबडी गरेको आरोपसहितका कुरा संसदीय सुनुवाइ समितिमा उठेको हो।
बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा खरेलले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले उनीविरुद्ध प्राप्त उजुरीका कुरा उठाए।
त्यसपछि समितिका अन्य सदस्हरूयले पनि ती आरोपमाथि थप अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित सुनारपछि मलेसियाका लागि प्रस्तावित खरेलको पद पनि मुखमा आइपुगेका बेला गुम्न लागेको हो ।
खरेलमाथि झापाका स्थानीयबासीसँग सरकारबाट १२ करोड रुपैयाँ अनुदान मिलाइदिने भन्दै ४ वर्षअघि ५ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप लागेको छ।
उनले आफू राजदूतमा सिफारिस भएपछि चार वर्षअघि लिएको उक्त रकम फिर्ता गर्न थालेको विवरण पनि समितिमा पुगेको छ। अर्कातिर म्यानपावर व्यवसायीसँग राजदूत बनेपछि काम मिलाइदिने आश्वासनमा रकम लिएको तथा व्यवसायीले उपलब्ध गराएको गाडी प्रयोग गरेको आरोप छ।
त्यस्तै, विभिन्न संघसंस्थामा काम गर्दा लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको कुराको उजुरी पनि समितिमा पुगेको छ। पोखरामा जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको दाबीसहित अर्को उजुरी परेको छ। उता खरेलले भने आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
राजदूत सिफारिसपछि पैसा फिर्ता
खरेलमाथि झापाका केही स्थानीय बासिन्दालाई सरकारबाट चार वर्षअघि नै १२ करोड रुपैयाँ अनुदान मिलाइदिने आश्वासन दिएर ५ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप लागेको छ।
रास्वपा सांसद खत्रीले संसदीय सुनुवाइका क्रममा यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि रकम फिर्ता गर्न थालेको सूचना प्राप्त भएको बताएका थिए।
५ मिनेट २५ सेकेन्ड लामो एउटा अडियोमा राजदूतमा सिफारिस भएपछि उक्त पुरानो रकममध्ये केही खरेलले फिर्ता गर्न थालेको सुनिन्छ । तर उक्त अडियोको तथ्य भने परीक्षणपछि मात्रै एकीन गर्न सकिन्छ।
सांसद खत्रीले रकम बुझाएको दाबी गर्ने केही व्यक्तिले प्रमाणसहित आफ्नो गुनासो विभिन्न व्यक्तिसमक्ष पुर्याएका बताएका छन्। केही पीडितहरू विदेशमा रहेकाले उनीहरूको भनाइसमेत सार्वजनिक भएको दाबी खत्रीले बैठकमै गरेका छन्।
म्यानपावर व्यवसायीसँग रकम उठाएर गाडी चढे
खरेलमाथि केही म्यानपावर व्यवसायीसँग राजदूत बनेपछि काम मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको आरोप पनि लागेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस भएको भनिएको उजुरीमा विजय मिश्रको एडभान्जर ओभरसिजबाट करिब २ करोड रुपैयाँ लिएको दाबी गरिएको छ।
उजुरीमा मिश्रले उपलब्ध गराएको बा २० च ५३९ नम्बरको कालो टोयोटा आरएभी४ गाडी खरेलले प्रयोग गर्ने गरेको आरोपसमेत उल्लेख छ।
सांसद खत्रीले सुनुवाइका क्रममा म्यानपावर व्यवसायीसँगको आर्थिक सम्बन्ध र गाडी प्रयोगको विषय पनि उठाए। यस प्रकरणमा गाडीको नम्बरसमेत उल्लेख भएका विवरणसहितका उजुरी प्राप्त उनले बताएका छन्।
मलेसिया नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक हो। त्यहाँ नेपाली श्रमिकको अधिकार संरक्षण, रोजगारदाता कम्पनीसँग समन्वय र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या समाधानमा नेपाली दूतावासको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा राजदूतमा प्रस्तावित व्यक्तिको म्यानपावर व्यवसायीसँग आर्थिक वा व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको भए त्यसको प्रकृति स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ। संसदीय समितिमा त्यही कुरा उठेको छ।
विभिन्न संघसंस्थामा लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु
खरेलमाथि विभिन्न संघसंस्थामा काम गर्दा लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको तथा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप पनि लागेको छ।
उजुरीमा योग महासंघ नेपालको महासचिवका रूपमा काम गर्दा संस्थाको लाखौँ रुपैयाँ बेरुजु तथा घोटाला गरेको दाबी गरिएको छ।
पोखरामा जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ ठगी
खरेलमाथि पोखरामा सार्वजनिक वनको जग्गा मिलाइदिने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपसहितको उजुरी संसदीय समितिमा परेको छ। त्यस्तै, जनकपुर क्षेत्रको जग्गा कारोबारमा अनियमितता गरेको दाबी पनि गरिएको छ।
सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी काम मिलाइदिने आश्वासनमा रकम लिएको भन्ने आरोप गम्भीर प्रकृतिको उजुरीले खरेललाई समस्या भएको छ।
स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न
संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसद खत्रीले खरेलमाथि लागेको आरोपलाई आर्थिक लेनदेन र स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडेर प्रश्न उठाएका थिए।
उनले म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध, रकम लिएको भनिएको विषय, गाडी प्रयोग तथा विभिन्न व्यक्तिबाट प्राप्त उजुरीबारे समितिमा जानकारी गराएका थिए। खत्रीले सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिलाई ब्ल्याकलिस्टमा राख्ने गरिएको भन्ने गुनासोसमेत प्राप्त भएको उल्लेख गरेका थिए।
त्यसपछि सांसद वर्षमान पुन, कबीन्द्र बुर्लाकोटी र समीम मिया मिकरानीलगायतले आरोपमाथि थप अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। समितिका सदस्यहरूले छानबिन आवश्यक रहेको बताएपछि सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले खरेलको सुनुवाइ प्रक्रिया रोकेका थिए।
आरोप अस्वीकार
संसदीय सुनुवाइका क्रममा खरेलले सांसद खत्रीले उठाएका आरोप अस्वीकार गरेका छन्। आफू ती आरोपमा संलग्न नरहेको उनको जवाफ थियो।
उजुरीकर्ताले खरेलको नियुक्ति सिफारिस रोक्न तथा आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्। उजुरीमा उनको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर पछिल्लो तीन महिनाको फोन कल तथा सन्देशसमेत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।
संसदीय सुनुवाइ स्थगित भएपछि खरेलको नियुक्ति प्रक्रिया समितिको आगामी निर्णय र आरोपमाथि हुने अध्ययनसँग जोडिएको छ।
राजदूतजस्तो सार्वजनिक जिम्मेवारीमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिमाथि आर्थिक पारदर्शिता, व्यावसायिक सम्बन्ध र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठेमा त्यसको स्पष्ट निरूपण आवश्यक भएको छ।
विशेषगरी मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेकाले श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग प्रस्तावित राजदूतको सम्बन्धबारे उठेका प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन्। अब समितिले उजुरीमा उल्लेखित विषय, उपलब्ध प्रमाण र खरेलको जवाफको अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
प्रतिक्रिया