काठमाण्डु – ललितपुरस्थित जलस्रोत अनुसन्धान विकास केन्द्र पुल्चोकका लेखा अधिकृत तोरणबहादुर कार्कीसँग स्रोत नखुलेको ४ करोड ६७ लाख ३८ हजार ७८० रुपैयाँ सम्पत्ति फेला परेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला पारेपछि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सोमबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

अख्तियारका अनुसार उनी सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको २०५३ जेठ १७ गतेदेखि २०७९ मंसिर २८ गतेसम्मको जाँच अवधिमा समग्र आय तथा व्ययको विश्लेषण गर्दा आयतर्फ पारिश्रमिक आय, निजकी श्रीमतीको पारिश्रमिक आय, विभिन्न भत्ता आय, घर बहाल आय, बिमा परिपक्क आय, जग्गा बिक्री आय, बैंक व्याज आय, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा आय, ऋणबापत प्राप्त विप्रेषण आय गरी वैध आय १ करोड ८ लाख ४८ हजार ५९० रुपैयाँ रहेको पाइएको छ तर खर्च तथा लगानीतर्फ घर निर्माण खर्च, जग्गा खरिद र रजिस्ट्रेसन दस्तुर, अध्ययन खर्च, ऋण लिएबापत तिरेको साँवा व्याज, बिमा प्रिमियमबापत तिरेको रकम, सवारी साधन खरिद, विभिन्न कम्पनीहरूको शेयर खरिद/लगानी गर्दा भएको खर्च, पुँजीगत लाभकर, घर बहाल कर, बैंक मौज्दात गरी छ करोड ७५ लाख ८७ हजार ३७० रुपैयाँ देखिन आएको छ ।

आयबाट व्यय घटाउँदा आएको ४ करोड ६७ लाख ३८ हजार ७८० रुपैयाँ बराबरको खर्च तथा लगानीको वैधानिक स्रोत खुलेको नदेखिएकाले आयको तुलनामा खर्च एवं लगानी सहितको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिन आएको अख्तियारको ठहर छ ।

‘वैधानिक रूपले आर्जित सम्पत्तिको अनुपातमा मनासिव नदेखिने किसिमको निज तोरणबहादुर कार्की र निजको परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्चस्तरको जीवनयापन गरेको प्रमाणित भएको हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका तोरणबहादुर कार्कीले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले निज तोरण बहादुर कार्कीलाई बिगो रू.४,६७,३८,७८०।६६ (चार करोड सत्सठ्ठी लाख अठतीस हजार सात सय असी रूपैयाँ छैसठ्ठी पैसा) कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५, दफा १६ग, दफा ३ र दफा २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन एवं निजले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई हाल कायम रहेको सम्पत्ति समेतबाट साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग, दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख बमोजिम बिगो र जरिवाना जफत गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।