ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको हाहाकारले थलिए जलविद्युत आयोजना

काठमाडौं- जलविद्युत आयोजना निर्माणमा स्थानीय समस्या झेल्दै आएका प्रवर्द्धकलाई अहिले निर्माण सामग्री अभावले टाउको दुखाएको छ । अदालतदेखि स्थानीय प्रशासनसम्मले क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि समस्या बढ्दै गएको हो ।

आयोजना निर्माणस्थलमा खोलिएका क्रसरले वातावरण बिगारेको भन्दै केही व्यक्तिले उजुरी गरेकै आधारमा सर्वोच्च अदालतले क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिन्छ । उता स्थानीय प्रशासनले पनि वातावरणमा असर पर्ने काम नगर्न पटक–पटक चेतावनी दिने गर्छ ।

वातावरण संरक्षणका नाममा देखिएको नमिल्दो व्यवस्थाको मार जलविद्युत उत्पादकले भोगिरहेका छन् । निर्माणस्थलमा खोलिएका क्रसर बन्द भएपछि बाहिरबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत सामग्री ल्याउनुपर्छ । तुलनात्मकरूपमा बाहिरको सामग्री दोब्बर महँगो हुने प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।

महँगो बालुवा तथा गिट्टीकै कारण अनुमानित आयोजनाको लागत अस्वभाविकरूपमा बढिरहेको पनि प्रवद्र्धकको गुनासो छ । विशेषतः जलविद्युत आयोजना निर्माणको हब मानिएका दोलखा, लमजुङ, नुवाकोट, सोलुखुम्बुलगायत जिल्लामा बालुवा तथा गिट्टीको चर्को अभाव छ ।

वातावरण बिगारेको नाममा कुनै व्यक्ति अदालत जानासाथ अन्तरिम आदेश जारी हुने गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । ‘अदालतको आदेशपछि निर्माणस्थलका धेरै क्रसर उद्योग बन्द भए,’ उनले भने, ‘अर्को ठाउँबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ, यसले आयोजनाको लागत कति पुग्ने भन्ने यकिन हुँदैन ।’

जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकामा ५० मेगावाटसम्मका आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुनपर्ने उल्लेख छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पनि यसमा सहमति छ ।

सर्वोच्च अदालतले भने पूर्ववातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइइ) मात्र गरेकाले इआइए किन नगरेको भन्ने तर्क अघि सार्ने गर्छ । यो विडम्बना हो । यही कारण आयोजना निर्माणमा निकै समस्या भइरहेको छ । स्थानीयले समन्वय गरेर सल्टाउनुपर्ने काम अदालत आउने व्यवस्था हुन नहुनेमा उनले जोड दिए ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सरकार आफैंले अनेक बाहनामा निर्माण सामग्री आपूर्ति हुन नदिएको पनि प्रवद्र्धकको तर्क छ । देशमै ढुंगा, गिट्टी उत्खनन् गर्न नदिएपछि केही व्यवसायीले भारतबाट समेत आयात गर्ने गरेका छन् ।

सरकारले चुरे दोहन गरेर ढुंगा गिट्टी भारत निकासी गर्न दिने र त्यही सामग्री उताबाट आयात गर्नुपर्ने विडम्बना छ । यस्ता सामग्री समेत आयात गर्नुपर्ने हुँदा जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजना निर्माण ठप्प हुने सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

एकातिर, आयोजनास्थलका क्रसर बन्द हुने, ढुंगा गिट्टी उत्खनन गर्न नदिने, अदालतले पनि रोक लगाउने र भारतबाट आयात गर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ, स्थानीयस्थरमा उपलब्ध सामग्री पनि आपूर्ति गर्न कठिनाई भइरहेको लमजुङमा निर्माणाधीन दोर्दी खोलाका एक अधिकारी बताए ।

ती अधिकारीका अनुसार स्थानीय खोलाको बालुवा तथा ढुंगा सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा हुन्छ । आयोजनाले यस्तो सामग्री लैजान धेरै जनासँग सहमति लिनुपर्छ । राजनीति दलका नेता, कार्यकर्ता र तिनले पालेका गुन्डालाई समेत चित्त बुझाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भोगाई छ ।

‘देश संघीतामा गएपछि विकास निर्माणले गति लिने र यसमा स्थानीय सरकार तथा प्रशासन सहयोगी हुने अपेक्षा थियो, अहिले त्यस्तो देखिएन,’ सानिमा माई हाइड्रो पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवर्णदास श्रेष्ठले भने, ‘प्रवर्द्धकले अनुमतिपत्र लिएको क्षेत्र वा चारकिल्लाभित्रको सामग्री सजिलै प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।’

अनुमतिपत्र दस्तुर, क्षमता तथा ऊर्जा रोयल्टी तिर्ने हुँदा आयोजनाको सीमाभित्रको सामग्री उपयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले नै मिलउनुपर्ने उनले बताए । यसमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

पछिल्ला वर्षमा प्रवद्र्धकले स्थानीयलाई अनिवार्य १० प्रतिशत सेयर छुट्ट्याउने गरेका छन् । आयोजना सञ्चालन अवधिपछि वा ३५ वर्षपछि सरकारमै हस्तान्तरण हुन्छ । यी पक्षको बेवास्ता गर्दै सरकारले खोलाको सामग्री उपयोगमा अवरोध गरेको अधिकांशको टिप्पणी छ ।

कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताकै आरक्षणमा सामग्री दोहन भइरहेको छ । खोला तथा नदी बेसिनमा एउटा मात्र क्रसर राखिन्छ । अर्को आउन दिइँदैन । र, सामग्री अनावश्यक महँगो बनाइन्छ ।

खोलाको सामग्री प्रयोगमा केही व्यक्ति हाबी भएर सिन्डिकेट लाद्ने गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । यसबारे स्थानीय प्रशासनलाई उजुरी गरे ऊ मौन बसिदिन्छ । स्थानीय सरकार प्रमुख, दलका नेता, प्रशासनकै मिलेमतोमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा सिन्डिकेट हुने गरेको अधिकांश जलविद्युत उत्पादकको तर्क छ ।