नापी विभाग नै प्रयोग गर्छ चोरीको सफटवेयर
काठमाडौं – नापी विभागले प्रयोग गर्दै आइरहेको भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस)सम्बन्धी सफ्टवेयर चोरीको (पाइरेटेड) भएको पाइएको छ । विभागले ‘इसरी इन्क’ नामक अमेरिकी कम्पनीको ‘आर्क जिआइएस’ सफ्टवेयर अनधिकृत रूपमा महत्वपूर्ण तथ्यांक संकलन तथा अपडेट गर्ने कार्यमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
इसरी इन्डियाका नेपाल हेर्ने विवेक चौहानका अनुसार ७–८ वर्षयता नापी विभागले आफूबाट जिआइएस अनुमतिपत्र नलिएको बताए ।
नापी विभागको सर्भे तथा नाप नक्सासम्बन्धी कामका लागि जिआइएस सफ्टवेयर सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । विभाग र मातहत शाखा तथा ७५ वटै जिल्ला कार्यालयको काममा दैनिकजसो उपयोगमा आउने सफ्टवेयर भने सम्बन्धित कम्पनीको अनुमतिविना नै प्रयोग भइरहेको छ । सबै शाखा र जिल्ला कार्यालयमा इसरीको आर्क जिआइएस सफ्टवेयर प्रयोगमा छ ।
त्यसमध्ये करिब आठ वर्षअघि तीनवटा युजर लाइसेन्स मात्रै विभागलाई प्रदान गरेको चौहानले बताए । ‘जिआईएस सफ्टवेयरविना विभागको नापीनक्सासम्बन्धी काम नै अघि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘विभागमातहतका कार्यालयहरुमा पाइरेटेड सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको यसबाटै प्रस्ट हुन्छ ।’
विभागका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण जिआइएस सफ्टवेयर आधिकारिक रूपमा उपयोगमा ल्याउनका लागि हालसम्म कुनै प्रयाससम्म भएको छैन । सामान्य नागरिकदेखि सिंगो मुलुकको नाप–नक्साजस्तो महत्वपूर्ण तथ्यांक राख्न वर्षौँदेखि अनाधिकृत सफ्टवेयर प्रयोगमा छ । यसरी अधनिकृत रूपमा सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा जुनसुकै बेला तथ्यांकहरू ‘क्र्यास’ (नष्ट) हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
विभागका प्रवक्ता अनिल मरासिनीले आर्क जिआइएसका लागि आवश्यक केही ‘युजर लाइसेन्स’ आधिकारिक रहेको बताउँछन् । विभाग र मातहतका सबै कार्यालयमा प्रयोग भइरहेको सफ्टवेयर आधिकारिक नै हो भनेर भन्न नसकिने भन्दै उनले घुमाउरो किसिमले जिआइएस सफ्टवेयर अनधिकृत रहेको स्वीकार गरे । ‘त्यसका लागि हामीले विकल्पसमेत खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
हुनत विभागले विभिन्न कार्यालयका लागि सर्भर राख्न छुट्टाछुट्टै टेन्डर प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ । तर, केन्द्रीकृत प्रणालीमा आधिकारिक रूपमा जिआइएस सफ्टवेयर खरिद गर्नेतर्फ हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको नापी विभागका प्रवक्ता मरासिनीले बताए ।
सञ्चालन गर्ने गरी सफ्टवेयर राख्नेतर्फ भने विभागको ध्यान अहिलेसम्म नगएको विभागका एक कर्मचारीले बताए । सबै कार्यालयबाट ‘अपडेट’ हुने तथ्यांक समानान्तर तथा केन्द्रीय निकायमा हेर्न मिल्ने बनाउन सबै एउटै सर्भरमा जोडिनुपर्ने हुन्छ । विभाग र मातहतका सबै कार्यालयका लागि आवश्यक ‘इन्टरप्राइज लेभल’को सफ्टवेयरका लागि ३ देखि ४ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने एक जानकारको भनाइ छ ।
नेपालका सरकारी कार्यलयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरमध्ये ८० प्रतिशतजति पाइरेटेड नै हुने गरेको आइसिटी परिषद् सदस्य तथा क्यान फेडेरेसन नेपालका द्वितीय उपाध्यक्ष रोमकान्त पाण्डेको भनाइ छ । आजको नयांपत्रिकामा समाचार छ ।
