सत्ता पक्षको विवाद र प्रतिपक्षको मौनता

डा. डिला संग्रौला

देशले राणा शाहीको निरंकुशताबाट मुक्ती पाएको केही समयपछि दलीय राजनीतिले पाइला टेकेको अहिले झण्डै सात दशक भन्दा बढी भइसकेको छ । २४० वर्षसम्म जरो गाडेको निरंकुश राजतन्त्रलाई फाल्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रवेश गरेको पनि १० वर्ष भइसकेको छ । जनताको व्यापक सहभागिता सहितको दलीय राजनीतिक अवधारणा अनुरुप विभिन्न कालखण्डमा संसारभर अनेकन अभ्यासहरु भएका देखिन्छन् ।

त्यतिबेलाको समयमा विश्वमा दुई विचारधाराले समाजलाई प्रभाव पारिरहेको थियो । एक साम्यवादी विचारधारी अर्को समाजवादी प्रजातान्त्रिक विचारधारा । साम्यवादी विचार धारामा मजदुर किसान वर्गको ठूलो प्रभाव पर्यो तर, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको नाममा नेताहरु नितान्त व्यक्तिवादी र जनवादको नाममा व्यापक भ्रष्टाचारले जरो गाड्यो । यिनै कारणले संसारबाट कम्युनिजम लोपप्रायः हुँदै गयो भने युरोपका कतिपय देशहरुले शासन गर्दै अघि बढे ।

नेपालमा पनि २०१५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने कम्युनिष्टहरु प्रतिपक्ष हुन पुगे । २०४६ सालको परिवर्तनपछि धेरै समयसम्म शासन सत्ता सम्हालेको काँग्रेस संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनपछि प्रतिपक्षमा पुग्यो भने सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्युनिष्टहरु सरकार सम्हाल्न पुगे । तर, जताततै विरोधका स्वरहरु छताछुल्ल भएका छन् भने देशका विभिन्न ठाउँमा ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्ने नारा लाग्न थालेको वर्तमान परिवेश पनि छ ।

जनतालाई शुसासन, शान्ति, विकास र समृद्दी दिने प्रतिवद्धतासहित गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेका तत्कालिन एमाले र माअ‍ोवादी अन्तत्वगत्वा एउटै पार्टीमा रुपान्तरण हुन गई नेकपा पार्टी बन्न पुग्यो । तर, जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता र घोषणापत्रमा उल्लेखित भावना विपरित कुशासन, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अशान्ती र असुरक्षाले घेराबन्दी गर्न पुगेको छ । सत्ता साझेदारी सम्झौतासहित दुई पार्टीबीच भएको अपवित्र गठबन्धन आज नटुट्ने, नजुट्ने फूटको घँइटो जस्तै भएको छ ।

नेकपा विभाजनकाद्वय पाइलट केपी शर्मा अ‍ोली र पुष्पकमल दाहालको सत्ता स्वार्थको आन्तरिक किचलोले पार्टीको दुर्घटना मात्र होइन कि जनताकाे व्यापक अभिमत र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै धराप पार्दै शुखी र समृद्ध नेपालको सपना बाँड्दै हिँडेको नौटंकी कम्युनिष्ट सरकार अन्तमा दुःखी नेपालीमा रुपान्तरण भएकै छ । यसको हिसाबकिताब नेपाली जनताले समयमा दिने नै छन् तर, नेकपाभित्र पछिल्लाे समयमा चर्किएको अन्तरविरोध दन्तबझान अब लिखित युद्ध हुँदै शक्ति संघर्षमा पुगेको छ । व्यक्तिगत असन्तुष्टी, सीमाहिन कुण्ठा र निहित स्वार्थ लुकेको कृतिम आरोपको संगालो यो प्रथम दृष्टिमा नै खारेज योग्य छ भनी ओलीले ३८ पेजको आरोपपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

सरकारको असफलतामाथि नागरिकहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् । सरकारकै अकर्मण्यताका कारण कोरोना संक्रमण फैलिन सहयोग पुग्यो भनिरहेका छन् । महामारीबाट जनताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो तर, सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार सरकारको जिम्मेवारी हो भनेर बारम्बार सम्झाउनुपर्ने स्थिति आएको छ ।

संकटको सयममा देशभित्र काम गरी खाने ठाउँ नपाएर विदेशिएका नेपाली नेपाल फर्किएपछि पनि कुनै आडभरोसा नपाउँदा पुनः आँशु निकाल्दै विदेशतर्फ फर्किरहेका छन् । भ्रष्टाचार झनझन बढदै गएको छ । ठूलाठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा सरकार आफैं मुछिएको छ । भर्खरै ट्रन्सपरेन्सी इन्टरनेशलनको एशिया प्रतिवेदनले यही कुरा पुष्टि गरेको छ । नामै तोकेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी अ‍ोलीले भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफैं उत्रिन्छन् भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनाले पनि नेपाल र नेपालीको शीर निहुरिएको छ । नागरिकमा सरकारप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको छ ।

आफ्नै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षसमेतले सरकार भ्रष्टाचारमा चर्लुम्म ढुबेर देश बर्बाद गरेको प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । उक्त प्रतिवेदन जिल्ला जिल्लामा पठाइसकेका छन् । पछिल्लो समय देशमा भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढेको छ । आफ्ना मन्त्री र आसेपासेलाई भ्रष्टाचार काण्डबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै आफ्ना सहकर्मीलाई सफाई दिने कार्यले देशका सम्पूर्ण संरचनामा भ्रष्टाचार रुपी एैजेरु मौलाएको छ । महँगी र कालोबजारी बढेको छ ।

सरकारले हेरेन विचौलियाले ठग्यो भन्दै किसानले सुस्केरा छोडिसकेका छन् । कोरोनाको महामारीको बीचमा उखुको भुक्तानी नपाएका किसान काठमाण्डु आएर रोईकराई पुनः आफ्नै घर फर्किएका छन् । भारतका गुप्तचर विभागका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्दछन्  तर, कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको ख्याल नै हुँदैन । आज पनि दुई छिमेकीबाट नेपाल आउने र जाने क्रम चलिरहेको छ । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी सत्तारुढ पार्टीको घर झगडा मिलाउने काममा सक्रिय हुन्छिन् भने संवैधानक मयार्दाको विपरित राष्ट्रपति राजनीतिक विवादमा तानिन पुग्छिन । यसरी देशको कूटनीतिक, राष्ट्रियता र संविधानवादको मूल्य र मान्यतामा प्रहार भइरहेको छ ।

यसरी कोरोनाको महामारीसँगै देशको परिस्थिति असहज, अफ्ठ्यारो परिप्रेक्ष्यमा जताततै देखिनुपर्ने भनेको प्रतिपक्ष राजनीतिक दलहरु नै हुन् । जसलाई प्रतिरक्षार्त सरकार पनि भन्ने गर्दछन् । तर, त्यो कतै दृश्यमा छैन् किन मौन छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । न सरकारकाे खबरदारी नै गर्न सक्छ न जनताका पीडामा मलम लगाउन नै जान्छ । बरु उल्टै भाग खोज्न गयो भन्ने आरोप मात्रै आउने गरेको छ ।

संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षले जतिखेर पनि सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन तर, उसले समग्ररुपमा सत्तारुढ दलको विकल्पमा एउटा प्रष्ट वैचारिक, राजनीतिक विकल्पका रुपमा उभिनुपर्दछ । सत्तालाई चुनौती वा दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । जनता र राष्ट्रका समस्या सामू प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति र आफ्ना विचारसहित सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्दछ । सरकारका जनविरोधी नीति तथा निर्णयविरुद्ध खबरदारी गर्दै शुसासनका पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ ।

त्यसका लागि सदन र सडक दुवैमा आवाज उठाई सरकारलाई र्याखर्याख्ती पार्नु प्रतिपक्षीको मूल धर्म हो । जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न थलो संसद नेकपाको आन्तरिक झगडाबाट छल्न र प्रतिपक्षले उठाएका अनेकन सवाललाई जवाफ दिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ती पाउन संसद हठात बन्द गरिएको छ भने कोरोनाका कारण सडकको विरोध पनि रोकिएको छ । यसरी नेकपा पार्टी र सरकारको आपसी अन्तरकलह, किचलो, वैमनश्यताले संसद बन्द भएको करिब पाँच महिना हुन लागिसक्यो । संसद नहुँदा सरकारको स्वइच्छाचारी रुपले जनताप्रति जवाफदेही नभई लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कुल्चि निरंकुशताको बाटोमा अग्रसर हुन पुगेकेको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीले सिर्जित समस्या, कूशासनद्वारा आक्रान्त आम नेपाली जनताको आवाजलाई बुलन्द पार्ने थलो संसद अधिवेशन बोलाउन नत सत्तापक्षको रुची छ नत प्रतिपक्षको चासो नै भन्ने कुरा आइरहेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै अलोकतान्त्रिक शक्तिहरु सल्बलाएका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा देखिन्छन् ।

जबजब गणतन्त्रवादी शक्तिहरुकाबीचमा विचलन देखापर्दछ, तबतब दक्षिणपन्थी शक्ति सलबलाउंदै लोकतान्त्रिक ब्यवस्था फेल भएको र जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको भनी सुनियोजित रुपमा प्रदर्शनहरु हुने गरेका छन् । दश वर्षको हिंसा र २०६२/६३ को परिवर्तन पछि १४ बर्ष हुँदा पनि आमजनताले अपेक्षा गरेअनुसार आफ्नो जीवनमा सुधारको अनुभूति गर्न नसक्दा र भ्रष्टाचार, आन्तरिक मामिलामा बाहिरी चलखेल, धर्म परिवर्तन, कुशासन आदि कायमै रहँदा उब्जिएका प्रश्नहरुले अन्योल छाएको मात्र हो । यसैलाई बहाना बनाइ ब्यवस्थाप्रति नै लान्छना लगाउनु नेपाली जनतालाई कदापि सैह्य छैन ।

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हुनसक्छ न कि एकात्मक राजावादी शासन ! दश जनाको बुद्धि नपुगेको ठाउंमा एक जनाको कुनै हालतमा पुग्दैन । पुग्ने भए पहिले किन हटाएको, अब फेरि किन खोजेको ? यसको विमर्श हुन जरुरी छ । धर्म र राजा एकै होइनन् । धर्मले सबैको हित चिताउंदछ । तर राजा मान्छे नै हुन्, त्यसैले उनीबाट गल्ती पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले विगतमा देखेकै, भोगेकै हो । संसारका कुनै धर्मले पनि खराब कुरा सिकाउंदैनन् तर राजाहरु प्रशस्त खराब थिए इतिहासमा ।

मूलतः कम्युनिस्ट सरकारको अराजकता र प्रतिपक्षी दल समेतको मौनताको परिणामस्वरूपले परिवर्तन बिरोधी दक्षिणपन्थी शक्ति अहिले सल्बलाउन पुगेका छन् । त्यसैले आगोको सानो झिल्कोलाई समयमै निभाउने काम सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुवैले गर्नुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनता भन्दा अर्को शक्ति कोही हुन सक्दैन । त्यसैले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र किचलोलाई तिलाञ्जली दिँदै जनताका समस्या जिम्मेवारी र दायित्वबाट सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भाग्न मिल्दैन ।

(डा. संग्रौला कांग्रेस केन्द्रीय समस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत हुन् । )