काठमाण्डु – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।

बजेट खर्चमा दक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्ने आधारहरू तय गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।

मन्त्रालयद्वारा जारी मार्गदर्शनमा विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको पूर्ण परिपालना गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने नीति अनुरूप नयाँ सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणमा अब अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी भवनकै प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन र इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी जस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन कडा निर्देशन दिइएको छ । बजेट व्यवस्थापनमा हुने दोहोरोपना र बेथिति रोक्न मन्त्रालयले ‘लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम’ (एलएमबीआईएस) को कडाइका साथ प्रयोग गर्न र नियमित अनुगमनमा जोड दिएको छ ।

मार्गदर्शनले आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउनुपर्ने आधारभूत शर्त समेत अघि सारेको छ । सशर्त अनुदान र वैदेशिक सहायताका कार्यक्रमहरू तोकिएको सम्झौता र निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् मार्गदर्शनको पूर्णपाठ –