काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले भटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन दिएको जग्गाबारे परेको रिट हेर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन व्यवसायी गुरुङले गरेको जग्गादानविरुद्धको रिट न्यायाधीश सुवेदीले आफूले नहेर्ने भन्दै ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पठाएका हुन् ।

एकल इजलासमा पेसी चढेका १२ वटा मुद्दामध्य न्यायाधीश सुवेदीले अरु सबै मुद्दा हेरिसके पनि जग्गादानबारे मुद्दा नहेरेका हुन् । सुवेदीले मीनबहादुर जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा आफूलेरिसकेकाले अहिलेको मुद्दा नहेर्ने भनेपछि सुनुवाइ हुन नसकेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

अब अर्को पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ ।

गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भनी गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेका थिए । त्यसै दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।

मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गर्दै ज्ञानकुमार बस्नेतले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। त्यसमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आज ९बिहीबार० पेसी तोकेको थियो।

प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उनले दान गरेको जग्गाको मोल ७० करोड रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ।

गुरुङ चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।