काठमाण्डु – फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

एफएटीएफको क्षेत्रीय निकाय एशिया-प्यासिफिक समूह (एपीजी) ले पटक-पटक चेतावनी दिए पनि नेपालले अपेक्षित सुधार गर्न नसकेकाले ‘ग्रे लिस्ट’मै राख्ने निर्णय फेरि गरेको छ ।

एफएटीएफ विश्वभर सम्पत्ति शुद्दीकरण नियन्त्रण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय सहयोगको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो ।

एफएटीएफले शुक्रबार आफ्नो पछिल्लो समीक्षा प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई ‘बढी निगरानीमा रहेका अधिकार क्षेत्र’को सूचीमै कायम राखेको जनाएको छ । यही सूचीलाई सामान्यतया ‘ग्रे लिस्ट’ भनिन्छ ।

यस वर्षको मे महिनामा एपीजीको दुई सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले काठमाण्डुको भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा टोलीले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल तथा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको पहल कमजोर हुँदा गत फागुन ९ गते ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल परेपछि बाहिर निस्किन सकेको छैन ।

नेपालले सन् २०२७ को फेब्रुअरीसम्ममा एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर आउने तयारी गरेको छ । ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कनका लागि १५ वटा कार्ययोजनामा काम गरेपनि सन्तोषजनक नरहेको एफएटीएफले उल्लेख गरेको छ ।

‘ब्ल्याक लिस्ट’ हुने चेतावनी

प्रतिनिधिमण्डलले ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि पनि वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुधारका कदमहरू पर्याप्त रूपमा अघि नबढेको निष्कर्ष निकालेको थियो । एफएटीएफले कमजोरीहरू सुधार नगरे नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने जोखिमसमेत रहेको चेतावनी दिएको थियो । एपीजीको टोलीले विभिन्न संरचनागत तथा नीतिगत कमजोरीहरू पनि औंल्याएको थियो ।

१५ मध्ये ९ कार्ययोजनामा मात्र उल्लेख्य प्रगति

भ्रमणका क्रममा एपीजीले अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि बैठक गरेको थियो । सो क्रममा नेपालले एफएटीएफको कार्ययोजनाअन्तर्गत रहेका १५ बुँदामध्ये ९ वटामा मात्र उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको मूल्यांकन गरिएको थियो । बाँकी ६ बुँदामा भने आंशिक प्रगति मात्रै भएको छ । यो मूल्यांकन जनवरी २०२६ को समीक्षामा आधारित थियो ।

कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सुझाव

एफएटीएफले शुक्रबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा नेपालले आफ्ना रणनीतिक कमजोरीहरू हटाउन कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, सम्पत्ति शुद्दीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता र समन्वय अभिवृद्धि गर्न तथा वित्तीय समावेशितामा असर नपर्ने गरी अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा रकम वा मूल्य हस्तान्तरण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।

एफएटीएफको प्रतिवेदनले नेपाललगायत विश्वका अन्य थुप्रै देशहरूको अवस्थाबारे पनि विस्तृत जानकारी दिएको छ । केही देशले उल्लेख्य सुधार गर्दै सूचीबाट बाहिरिन सफल भएका छन् भने केही नयाँ देशहरू ‘ग्रे लिस्ट’मा थपिएका छन् । केही देशको समयसीमा सकिएर गम्भीर चेतावनी पाएका छन् ।

नेपाललाई ६ बुँदे निर्देशन

एफएटीएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्कन तत्काल गर्नुपर्ने ६ बुँदे निर्देशन पनि दिएको छ ।

१) जोखिमको गहिरो बुझाइ : नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणका जोखिमहरू पहिचान गरी त्यसको बुझाइ र विश्लेषणमा सुधार गर्नुपर्नेछ ।

२) जोखिम-आधारित सुपरिवेक्षण : वित्तीय प्रणालीलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका व्यापारीहरू र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्नेछ ।

३) हुण्डी नियन्त्रण र कारबाही : हुण्डी प्रदायकहरूको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्नुपर्छ । वित्तीय समावेशीकरणलाई कुनै बाधा नपु¥याई वा वैध विप्रेषणलाई असर नपर्ने गरी उल्लेखनीय रूपमा अवैध रकम स्थानान्तरण गर्ने गिरोहहरूलाई पहिचान गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

४) अनुसन्धान क्षमता र समन्वयमा वृद्धि : सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको गहिरो अनुसन्धान गर्नका लागि नेपालका सक्षम निकायहरू (जस्तै : नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी एकाइ आदि) को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूबीचको समन्वय बढाउनुपर्नेछ ।

५) अनुसन्धान र अभियोजनको वृद्धि : सम्पत्ति शुद्दीकरणसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान मात्र गरेर पुग्दैन, त्यस्ता मुद्दाहरू अदालतसम्म पु¥याई अभियोजमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांक र प्रमाण एफएटीएफलाई देखाउनुपर्नेछ ।

६) अवैध सम्पत्ति जफत र नियन्त्रण : देशको जोखिम प्रोफाइलअनुसार अपराधबाट प्राप्त आय (कालोधन) र अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको प्रभावकारी रूपमा पहिचान गर्ने, ट्रेस गर्ने, रोक्का राख्ने र आवश्यक परेमा राज्यको नाममा जफत गर्ने संयन्त्र कार्यान्वयन भएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।