काठमाण्डु– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी स्थानीइ तह र प्रदेशसभा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगद्वारा शुक्रबार आयोजित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा धारणा राख्दै उनले मतदाताले निर्वाध रूपमा मतदान गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
विगतका निर्वाचनमा मतगणना, मतपरिणाम र मतपेटिका व्यवस्थापनलगायतका विषयमा विभिन्न प्रश्न तथा गुनासा उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन निर्वाचन आयोगको विशेष ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले विगतका निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवारले आफ्नो मत हराएको, आफूले अपेक्षा गरेभन्दा फरक मतपरिणाम आएको तथा मतपेटिका ओसारपसारका क्रममा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई सहभागी हुन नदिइएको जस्ता गुनासा गरेको स्मरण गराए । आगामी निर्वाचनमा यस्ता प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन निर्वाचन प्रक्रिया थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने प्रचण्डले औंल्याए ।
प्रचण्डले गएको निर्वाचन सामान्य परिस्थितिमा सम्पन्न नभएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको निरन्तरता र संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिन विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरूले विशेष भूमिका खेलेको स्मरण गरे । निर्वाचनमा प्राप्त मत र जित–हार मात्र नभई लोकतन्त्रको निरन्तरता तथा संस्थागत विकासका लागि राजनीतिक दल र नेताहरूले निर्वाह गरेको भूमिकाको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
निर्वाचन कार्यतालिकाबारे बोल्दै प्रचण्डले संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको समयभित्रै निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभित्र र प्रदेशसभाको निर्वाचन मङ्सिरमा गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरेको समयतालिका उपयुक्त देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल र अध्ययन गरेर अन्तिम धारणा बनाउने बताए ।
त्यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई उनले विशेष प्राथमिकताका साथ उठाए। शान्ति सम्झौतापछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनकै समयदेखि आफूले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको उनले बताए ।
विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न प्राविधिक र कानुनी दुवै पक्षमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो । यसका लागि नेपालीको ठूलो सङ्ख्या रहेका देशका सरकारसँग नेपाल सरकारले द्विपक्षीय वार्ता र संवाद गर्नुपर्ने तथा निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न सके मात्रै निर्वाचनको विश्वसनीयता र नेपाली जनताको वास्तविक निर्णय गर्ने अधिकार थप सुदृढ हुने उनको धारणा थियो ।
निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने विषयमा भइरहेको छलफलका सम्बन्धमा भने उनले आयोगको प्रस्तुति र सुझाव अध्ययन गरी पार्टीभित्र छलफल गरेपछि थप निर्णय लिने बताए ।



प्रतिक्रिया