अदालतमा भ्रष्टाचार : सर्वोच्चका १३ पूर्वन्यायाधीशबाट चार करोड ४९ लाखका गाडी खोस्न महालेखाको निर्देशन

 काठमाडौं- बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवन तीन तलाको छ, तर सात तलाको लिफ्ट जडान भएको बिल भुक्तान भएको छ । यसरी, अदालतमै भएको भ्रष्टाचारको अनौठो उदाहरण महालेखापरीक्षक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । तीनतले भवनमा ७ तला क्षमताको लिफ्ट डिजाइन गर्नेलाई कारबाही गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ । पुष्प ढुंगानाले नयाँ पत्रिकामा याे खबर लेखेका छन् ।

जिल्ला अदालतमा मात्र होइन, सर्वोच्चमै भएको बेथितिबारे पनि महालेखाले लेखेको छ । महालेखाले सर्वोच्च अदालत र मातहतका ९२ निकायमा लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड १३ लाख ९ हजार बेरुजु देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्चका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीसले गैरकानुनी रुपमा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले पाउने सवारी साधनसहितको सुविधा सेवाबाट अवकास पाएको सात दिनसम्म प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर, अवकास प्राप्त १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ४ करोड ४९ लाख मुल्यका सवारी साधन गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिरहेको भन्दै महालेखाले सुविधा खोस्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै सर्वोच्चका ३७ जना पदाधिकारी र कर्मचारीले गत बर्ष विदेश भ्रमणका लागि भन्दै लिएको ५३ लाख ३१ हजार पेश्की फछ्र्यौट नगरेको पनि देखाएको छ ।

प्राविधिक सहायताका नाममा सर्वोच्च अदालतले कानुनी शासनको विकास तथा मानव अधिकार संरक्षण कार्यक्रमका लागि डेनमार्कबाट ९ करोड ७६ लाख र प्रोजेक्ट अफ स्ट्रेन्थेनिङ दि क्यापासिटी अफ कोर्ट फर एक्सपिडियस एण्ड रिल्यावल डिस्पुटको लागि जापानबाट ४ करोड १७ लाख ४३ हजार रुपैँया लिएको थियो । तर, करिब १२ करोडको लेखापरीक्षण नै नगराएको लेखापरीक्षणमा देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक बर्षमा राज्यकोषमा झण्डै एक खर्ब रुपैँया बेरुजु थपिएको जनाएको छ । बिहीबार ५५औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले गत आर्थिक बर्षको खर्चमा गरेको लेखा परीक्षणमा बेरुजु अंक २६.२६ प्रतिशतले बृद्धि भई ५ खर्ब ८ करोड पुगेको देखाएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा १२ खर्ब बजेट ल्याएको सरकारसँग ५ खर्ब ८ करोड रुपैँया बेरुजु देखिएको हो । त्यसमध्ये महालेखाले ११ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अनियमित भएको देखाएको छ । बेरुजुृ भनेको कानुनविपरित खर्च गरेको, लेखा नराखेको, अनियमितता वा गलत तरिकाले आर्थिक कारोबार भएको बजेट हो ।

भुकम्पपीडितले तेस्रो किस्ता पाउन मुस्किल
महालेखाले भूकम्पपीडित जनताले आवास निर्माणका लागि राज्यबाट अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया जटिल भएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । यही कारण पहिलो किस्ता लिएपछि दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या न्यून भएको र पुनर्निर्माण निराशाजनक भएको भन्दै किस्ता भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल, सहज र चुस्त बनाउन निर्देशनसमेत दिएको छ ।

एनजिओको हिसाब खोइ ?
निजी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)लाई विपन्न, अशक्त परिवारको आवास निर्माण गर्न अनुमति दिएको, तर उनीहरु कार्य्विधिविपरित सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाले कार्य्विधिको अधिनमा रहेर खर्च नगरेको ठहर छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट १५ फागुन ०७४ सम्म पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्न २२१ गैरसरकारी संस्थाले ४८ अर्ब ४३ करोड ८१ लाख ६४ हजार खर्च गर्ने स्वीकृति लिएका छन् । प्राधिकरणको साझेदार संस्थाले करिब ११ हजार व्यक्तिगत तथा सामुदायिक भवन निर्माण सम्पन्न गरेपनि खर्चको विवरण नबुझाएको महालेखाले जनाएको छ ।

प्रहरी जवान घरायशी काममा
सुरक्षासम्बन्धी काममा परिचालन गर्ने गरी भर्ना भएका प्रहरीmलाई विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका नाममा उनीहरुको व्यक्तिगत काममा लगाउने गरेको पाइएको महालेखाले औँल्याएको छ । सुरक्षा बाहेकका अन्य कार्यमा प्रहरी जवान खटाउने काम रोक्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन समेत कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

महालेखाले सुरक्षाको खतरा मूल्याङ्कन, अवधि, सुरक्षा दिनुपर्ने पदाधिकारी, सुरक्षा चुनौती आदिको विश्लेषण गरेर मात्र पूर्व्विशिष्टको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मी खटाउन निर्देशन दिएको छ । महालेखाले सुरक्षाकर्मीलाई घरायसी काममा लगाउने काम बन्द गरी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विविध खर्च
मन्त्रिपरिषद्को २०५०।२।१३ को निर्णयमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि एक पटकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २ हजार, गृह सचिवले २० हजार, गृहमन्त्रीले ५० हजारसम्म र सोभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिमा खर्च गर्न सक्ने उल्लेख छ । महालेखाले मन्त्रालय र मातहत देहायका अधिकारीबाट यो वर्ष शान्ति सुरक्षासम्बन्धी गोप्य काममा नाममा विविध खर्च शीर्षकबाट २ करोड ५७ लाख खर्च गरेको छ ।

महालेखाले यस्तो खर्च सबैभन्दा बढी गृहमन्त्रीले र गृह सचिवले गर्ने गरेको पाइएको छ । गतबर्ष गृहमन्त्रीले शान्ति सुरक्षाका नाममा ६१ लाख खर्च गरे । यो बर्ष मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले शान्ति सुरक्षाका लागि भन्दै एक करोड ४० लाख खर्च गरेको देखाएको छ । तर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकले उक्त कार्यमा खर्च गरेको छैन ।

आर्थिक सहायता
महालेखाले राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण व्यक्तित्व र विपन्न नागरिकहरुलाई उपचार खर्च र आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग भएको लेखेको छ । यो बर्ष उक्त शीर्षकमा गत वर्षको तुलनामा ७७.१६ प्रतिशत बढी अर्थात २९ करोड ६ लाख ८ हजार आर्थिक सहायता वितरण भएको जनाएको छ ।

न्यानो कपडाको पैसा बैंकमा
भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा वितरण गर्न १ करोड १५ लाख ७० हजार पीडितलाई वितरण नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाले कार्यसञ्चालन कोषमा मौज्दात पाइएको छ ।

म्यादी प्रहरी भर्नामा प्रश्न
महालेखाले निर्वाचनका लागि ५१ हजार ३६४ जना म्यादी प्रहरी भर्ना भएको पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भन्दै त्यसमा छानविन गर्न सुझाव दिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतले ८५३ म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा छनौटमा आवेदन फाराम दर्ता, छनौट प्रक्रियामा सफल प्रत्येक चरणका नतिजा, लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण र अन्तिम छनौट, नामावली, नियुक्तिपत्र उल्लेख नभएकोबाट महालेखाले त्यसमाथि शंका गरेको हो ।

महालेखाले आधारभूत कागजात संलग्न नरहेकोले छनौट प्रक्रियामा स्वच्छता रहेको र त्यति नै संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको विश्वस्त हुने आधार नभएको जनाएको छ । ८५३ जनाको तलब भत्तामा ४ करोड ४ लाख ९१ हजार रुपैँया, राशनमा १ करोड २० लाख ५३ हजार रुपैँया समेत गरि ५ करोड २५ लाख ४४ हजार खर्च लेखेकाले छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको हो ।

नेपाली सेना
जवानले सम्झौता अनुसार राशन पाएनन
महालेखाले नेपाली सेनाका ७ कार्यालयले राशन खुवाउन सम्झौता गरेका आपूर्तिकर्ताहरुले सम्झौताअनुसार राशन आपूर्ति नगरेको कारण निजहरुसँगको सम्झौता अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै राशनका लागि अर्को ठेक्का व्यवस्था नभएसम्म विगतमा सम्झौता अनुसारको राशन नखुवाउँदा १ करोड १४ लाख ३० हजार बढी व्ययभार परेकोले उक्त रकम सम्बन्धितबाट असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

महालेखाले पश्चिम पृतना हेडक्बाटरले १ करोड ६७ लाख र नं.३ बाहिनी अड्डा खैरेनीटारले ४८ लाख ३९ हजारको राशन आपूर्ति नगरेका आपूर्तिकर्ताले सम्झौता गर्दा पेस गरेको कार्यसम्पादन जमानत रकम जफत गरी राजस्व दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।

हेलिकप्टर खरिदमा प्रश्न
अर्थ मन्त्रालयले २०७४ जेठ १८ मा नेपाली सेनालाई हेलिकोप्टर खरिद गर्न १ अर्ब ६८ करोड निकासा गर्‍यो । नेपाली सेनाले एक वटा मिडियम हेलिकोप्टर खरिद गर्न इटालीको एक कम्पनीले उपलब्ध गराएको मूल्यलाई मात्र आधार मानि युरो १ करोड ४० लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गर्‍यो । उक्त मुल्यमा हेलिकप्टर खरिदको प्रतिस्पर्धा गर्न ६ देशका कम्पनी सूचीकृत भए ।

सुचीकृत सबै कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरेकोमा इटालीको एक कम्पनीले मात्र प्रस्ताव पेस गरेकोले निजसँग युरो १ करोड ३९ लाख ८४ हजार २४३ मा खरिद सम्झौता गरेको छ । नेपाल सरकारले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्य्विधि, २०६४ ले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चितता हुने गरी खरिद गर्न स्वीकृति दिएकोमा एक मात्र प्रस्ताव पेस भएको र सोही बोलपत्र स्वीकृत भएकोले प्रतिस्पर्धा नभै हेलिकप्टर खरिद गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

हेलिकोप्टर खरिद गर्ने निर्णय भएपछि हेलिकोप्टरको सञ्चालन क्षमता अभिवृद्धि गर्न अतिरिक्त उपकरण आवश्यक रहेको भन्दै फेरि युरो ३ लाख ८६ हजार २०० मा ४ किसिमका उपकरण खरिद गर्ने निर्णय भएको छ । खरिद योजनामा समावेश नभएको सामान विनियोजित रकम बचत भएकै आधारमा खरिद गर्नु गलत भएको महालेखाले जनाएको छ ।

लाइट हेलिकोप्टर खरिदमा पनि प्रश्न – यस्तै विपद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाली सेनाले दुइ वटा लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न बोलपत्र माग गर्दा फ्रान्स र अमेरिकाले बोलपत्र पेस गरेका थिए । फ्रान्सको कम्पनीको तर्फबाट सिंगापुर स्थित एजेन्टले युरो २५ लाख ६७ हजार ३७६ मा हेलिकप्टर दिने प्रस्ताव ग¥यो । तर दुई वटा लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेकोमा एउटामात्र खरिद गरेको छ । अर्को लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न अमेरिकाको वेल हेलिकोप्टर कम्पनीसँग अमेरिकी डलर ३८ लाखमा खरिद सम्झौता गरेको छ । महालेखाले यसलाई गलत अभ्यास भनेको छ ।

सेनाको विष्कुटमा गुणस्तरको प्रश्न
महालेखाले नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको हाई इनर्जी विस्कुट र स्वीटेण्ड कण्डेन्स मिल्कको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएको छ । सम्झौता अनुसार नमूनाको रुपमा पेस भएको हाई इनर्जी विस्कुटको गुणस्तर निरन्तर कायम राख्न आपूर्तिकर्ताले प्रत्येक ४र४ महिनामा स्वदेशस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र विदेशस्थित अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने तथा खरिदकर्ताले आवश्यकताअनुसार आकस्मिक गुणस्तर परीक्षण गराउनुपर्छ ।

तर हाई इनर्जी विस्कुट र स्वीटेण्ड कण्डेन्स मिल्कको आपूर्तिकर्ताले यो वर्ष स्वदेश तथा विदेशको प्रयोगशालामा गुणस्तर परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेस नगरेको एवं कार्यालयले गुणस्तर परीक्षण गराएको छैन । सेनाका लागि आवश्यक हाइ इनर्जी विस्कुट र कण्डेन्स मिल्क आपूर्ति गर्ने गरी उक्त विस्कुट उद्योग र दुग्ध व्यवसायीसँग ३८ करोड ६४ हजार र १६ करोड ९८ लाख ५३ हजारको सम्झौता भएको छ ।