विशेष अदालतको फैसला : २०६४ माघअघिका सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दामा कारबाही गर्न मिलेन’
काठमाडौँ — विशेष अदालतले २०६४ माघअघिका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा आरोपितलाई कसुरदार ठहर्याउन नसकिने फैसला गरेको छ । कानुन निर्माण हुनुभन्दाअघि सोही अभियोगमा आरोपितलाई फौजदारी अभियोग प्रमाणित गर्न नसकिने अदालतले ठहर्याएको हो ।
विवादास्पद छविका दीपक मनाङे र उनकी पत्नी पासाङ डोमा गुरुङलाई प्रतिवादी बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दायर गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगको मुद्दामा विशेष अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो । तत्कालीन अध्यक्ष पवनकुमार शर्मा, सदस्यद्वय बाबुराम रेग्मी र प्रभा बस्नेतको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा कानुन जारी हुनुभन्दा पहिलेको कसुरमा दण्डित गर्न नसकिने राय सुनाइएको दबर अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मनाङ्गेकी पत्नी पासाङ डोमा गुरुङले २०६४ सालभन्दा पहिले नै उनका पति दीपकले आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको धन राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाएको थियो । विशेष अदालतले भने ऐन जारी भएको मिति २०६४ माघ १४ गतेभन्दा अघि शुद्धीकरण गरेको भनी लगाइएको आरोपलाई तत्कालीन अवस्थामा कसुर मानिने कानुनी व्यवस्था नै नरहेको भन्दै सफाइ दिएको हो ।
पासाङ डोमा गुरुङ स् कानुनको पश्चातदर्शी असर विशेष अदालतमा मनाङेले पेस गरेको कागजातमा २०५८ चैत १२ देखि दुवैजना छुट्टभिन्न भएको उल्लेख छ । ऐन आउनुभन्दा ६ वर्षअघि अर्थात् २०५८ साल सेरोफेरोमा दीपककी पत्नीको नाममा रहेको सम्पत्ति दीपकले आपराधिक क्रियाकलाप गरी कमाएको आरोपसहित विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो । यही विषयलाई व्याख्या गर्ने क्रममा विशेष अदालतले फौजदारी ऐन जारी हुनुभन्दा अघिको घटनामा कसुर स्थापित हुन नसक्ने राय दिएको हो ।
‘आरोपपत्र दायर गर्दाको बखत प्रचलनमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४ मा प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागिदार हुने छैन भनिएको छ । साथै कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन भनी उल्लेख भएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानमा फौजदारी कानुनको पश्चातदर्शी असरका बारेमा एउटै व्यहोराको व्यवस्था रहेकोबाट हाम्रो मुलुकले पश्चातदर्शी असर हुने गरी फौजदारी कानुन नबनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रमा पनि यो व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसमेत यस्तै प्रकृतिको हो । जारी हुनुभन्दा अघिको मितिका कामकारबाहीलाई कसुर भन्न मिलेन ।’ साथै फैसलाले संसदबाट समेत जारी भएको मितिपछि लागू हुनेगरी मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी गरेको स्पष्ट पारेको छ ।
विधायिकाले नै पश्चातदर्शी असर नहुने गरी निर्माण गरेको ऐनलाई जबर्जस्ती पश्चातदर्शी असर भएको जस्तो व्याख्या गर्न नहुने भन्दै विशेष अदालतले कानुन बन्नुभन्दा अघिसमेत त्यही आखाबाट हेर्दा व्यक्तिविरुद्ध प्रयोग गरिने मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताको प्रतिकूल हुन जाने ठम्याएको हो । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ माघ १४ गतेको मितिभन्दा अघि शुद्धीकरण गरेको कामलाई कसुर मानिने कानुनी व्यवस्था नै नरहेको फैसलासमेत गरेको छ ।
दीपक मनाङे स् पर्याप्त प्रमाण पुगेन दीपक मनाङेकी पत्नी पासाङ डोमा गुरुङमाथि अभियोग लाग्दाका बखत सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन नै जारी नभएको भन्दै सफाइ दिएको विशेष अदालतले दीपक मनाङ्गेको हकमा भने त्यस्तो व्याख्या गरेन । उनको हकमा २०७० सालमा अभियोगपत्र दर्ता भएको देखिएको भन्दै विशेष अदालतले पर्याप्त आधार र प्रमाणको अभावमा उनीमाथिको आरोप समेत पुष्टि हुन नसक्ने फैसला गर्यो ।
‘राजीव गुरुङको हकमा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा २ वर्ष कैद हुने ठहर भएको र उक्त कैदसमेत भुक्तान गरिसकेको भन्ने उल्लेख छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अभियोगपत्रमा ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा संलग्न भएबापत यति रकम गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी शुद्धीकरण गरेको प्रयास गरेको भन्ने उल्लेख गर्न सकेको देखिएन । साथै अन्य किसिमको अभियोग गरेको भन्ने पनि कतै देखिएन । कुनै पनि कसुर ठहर हुनका लागि ऐनको दफामात्रै उल्लेख गरेर आरोप लगाउनु मात्रै प्रयाप्त हँुदैन । त्यस्तो आरोप वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गुन्डागर्दी र धाकधम्कीबाट मनाङ्गेले सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको थियो । ज्यान मार्ने उद्योगमा उनीमाथिको सजाय अन्तिम भइसकेको छ । सम्बद्ध कानुनमा मुद्दा चलेको वा नचलेको तथा नठरिएको भए पनि मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने भन्दै विशेष अदालतले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा मुद्दा दायर हुनुलाई अन्यथा भन्न नसकिने फैसला गर्यो । साथै दायर भएको मुद्दा स्थापित हुन भने पर्याप्त प्रमाण हुनुपर्ने ठहर गर्यो ।
‘मनाङेले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग, लगानी, आपराधिक काममा योगदान, अन्य कामकारबाहीको कुनै कसुर हुने काम गरेको र त्यसबाट आर्जन गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आम्दानीको तुलनामा खर्च अस्वाभाविक गरेको भन्ने देखिएन । उनको लगानी भएको भनिएका कतिपय कम्पनीमा ऐन जारी हुनुपूर्व नै लगानी गरेको भेटिएको थियो ।’्
विशेष अदालतले ऐन जारी हुनुअघि भएको लगानी र आर्थिक क्रियाकलापका विषयवस्तुमाथि भने प्रवेश गर्न नपर्ने फैसला गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘ऐन जारी हुनुअघि विभिन्न कम्पनीका हकमा भएको लगानीका सवालमा थप बोल्नुपरेन । प्रतिवादीमाथिको आरोप पुष्टि हुन सकेको देखिन आएन । सफाइ पाउने ठहर्छ ।’
आरोप के थियो ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दीपक मनाङे र उनकी तत्कालीन पत्नी पासाङ डोमा गुरुङलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । मनाङेमाथि विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको थियो ।
मनाङेका कान्छी श्रीमती दिछेन लामा गुरुङसँग समेत विभागले बयान लिँदा उनले २०५८ सालदेखि जेठी श्रीमती भिन्न रहेको बयान गरेकी थिइन् । बयानअनुसार हङकङ आउजाउका क्रममा मनाङेको अमृता थापासँग शारीरिक सम्बन्ध भई छोरासमेत जन्मिएको थियो । दुवै जना भारतमा रहे पनि हाल सम्पर्क्विहीन भएको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो ।
२०४२ सालमै ७ लाख रुपैयाँ लिएर व्यवसाय गर्न थालेको बताएका मनाङेले २०४९ सालमा बिहे गर्दा ससुरालीले ५ लाख दिए र त्यसमा थप दक्षिणा ९ लाख जम्मा भएको दाबी गरेका थिए । बयानका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘२०५० सालमा नेपाली कामदारलाई कोरिया पठाउने र फर्कंदा तयारी पोसाक ल्याई नेपालमा बिक्री गर्ने व्यवसाय गर्न थालेँ । २०४४ सालमा भारत गएर नेपाल फर्कंदा आफूले १३ लाख ल्याएको थिएँ ।’ तर अध्यागमनको रेकर्डमा भने उनको दाबीअनुसारको विवरण नभेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
जडीबुटी व्यापारमा संलग्न भएको दाबी गरेका उनले चीनको खासाबाट स्याउ खरिद गरी नेपालमा बिक्री गरेर धन आर्जन गरेको दाबी पनि गरेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा उनको डाइनेस्टी क्लब, गण्डरी रोधी र निरमाया रोधी क्लब एन्ड रेस्टुरेन्टमा लगानी गरेको भेटिएको थियो । विशेष अदालतले उनी र पासाङ डोमा गुरुङको नाममा १४ करोड ७३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लगाएको थियो ।
