प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीको तलब ६० र मन्त्रीको ५२ हजार

कास्की- प्रदेश ४ को सभाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । सोमबारको प्रदेश सभाले विधेयक पारित गरेसँगै अब मुख्यमन्त्रीले ६० हजार नौ सय ७० र मन्त्रीले ५२ हजार मासिक पारिश्रमिक लिन पाउने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई मासिक तलबका साथै अन्य सुविधाहरू समेत निर्धारण भएको छ । आवासको व्यवस्था, गाडीका लागि मासिक दुई सय ५० लिटर तेल, त्रैमासिक रूपमा १० लिटर मोबिल, टेलिफोन, इन्टरनेटको सुविधा दिने भएको छ । पत्रपत्रिकाका लागि मासिक पाँच हजार, अतिथि सत्कारका लागि मासिक ४० हजार दिइने छ । पानी र बत्तीको रकम बिलअनुसार पाउने छन् ।

मन्त्रीहरूको तलब सुविधा

मन्त्रीहरुले मासिक ५२ हजार तलव पाउने छन् । मन्त्रीका लागि आवासको समेत व्यवस्था गरिने छ । निजी घरमा बसे मर्मतका लागि मन्त्रीहरूलाई एकमुष्ट एक लाख ५० हजार र फर्निचरका लागि एक लाख दिइने छ ।

गाडीका लागि मासिक एक सय ५० लिटर तेल, तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल, टेलिफोन, इन्टरनेट दिने व्यवस्था गरेको छ । पत्रपत्रिकाका लागि मासिक दुई हजार, अतिथि सत्कारका लागि मासिक १५ हजार दिने भएको छ । पानी र बत्ती बिलअनुसार पाउने भएका छन् ।

राज्य र सहायकमन्त्री

राज्यमन्त्रीलाई मासिक ४९ हजार र सहायकमन्त्रीले ४७ हजार मासिक तलब पाउने छन् । राज्य र सहायकमन्त्रीलाई पनि आवासको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै मन्त्री घरमा बसे मर्मतका लागि एकमुष्ट एक लाख २५ हजार र फर्निचरका लागि एक लाख दिने निर्णय भएको छ ।

गाडीका लागि मासिक एक सय २५ लिटर तेल, तीन महिनामा पाँच लिटर मोबिल दिइने छ । टेलिफोन, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि मासिक दुई हजार, अतिथि सत्कारका लागि मासिक १०÷१० हजार, पानी र बत्तीका लागि मासिक दुई हजार दिने निर्णय भएको छ ।

यस्तो छ निजी सचिवालयका लागि व्यवस्था

निजी सचिवालयका लागि मुख्यमन्त्रीले स्वकीय सचिव उपसचिव र शाखा अधिकृत एक–एकजना राख्न पाउने भएका छन् । दुईजना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउनेछन् । मन्त्री, राज्य र सहायकमन्त्रीले शाखा अधिकृत एक–एकजना स्वकीय सचिव र कार्यालय सहयोगी एक–एकजना राख्न पाउनेछन् ।

प्रदेश सभा नियमावलीे संशोधन

सोमबारको बैठकले प्रदेश–४, प्रदेश सभा नियमावली २०७४ लाई पहिलो संशोधन गरेको छ । नियमावलीको नियम २ को (च) मा यसअघि सभामुख, उपसभामुख, सभापति, प्रदेश सभामा विपक्षी दलका नेता, दलका सचेतक र प्रदेश सभा सचिवलाई पदाधिकारी उल्लेख गरिएकोमा संशोधनमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका नेतालाई पनि पदाधिकारी भनेको छ ।

त्यसैगरी, नियमावलीको नियम ९९ अनुसार संसद् सदस्यले संसद्मा कुनै विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहे सात दिनअघि संसद् सचिवलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी घटाएर पाँच दिन बनाएको छ । विषयगत समितिमा ११र११ जना हुने व्यवस्थालाई थप गरी १३ बनाएको छ ।

दैनिक भ्रमण भत्ता तथा बिमा यस्तो

मुख्यमन्त्रीले स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक तीन हजार, विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक दुई सय ५० अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै २५ हजार भत्ता पाउनेछन् । मन्त्री, राज्य र सहायकमन्त्रीले स्वदेश भ्रमण गर्दा दैनिक दुई हजार पाँच सय पाउनेछन् ।

विदेशको हकमा मन्त्रीले दैनिक एक सय ७५(झन्डै साढे १७ हजार), राज्य र सहायकमन्त्रीले एक सय ५० अमेरिकी डलर अर्थात् १५ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने भएका छन् । बिमाका लागि प्रतिभ्रमण १० लाख दिने भएको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर खबर छ।