काठमाण्डु – आर्थिक विधेयकको बजेटमा करका दर हेरफेर र भन्सारमा भइरहेको अनियमितताबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले करका दर हेरफेर र भन्सारमा अनियमितता भइरहेको विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरूले यसविषयमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग पनि गरेका छन्।

बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुस्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई र नेकपाका सांसद महेन्द्र शाहीले संसदीय उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

बैठकमा सांसद ओलीले करको दर हेरफेर भएको र यसको सूचना चुहावट भएको विषयमा जवाफ माग गर्दै आयातित सवारीहरूमा २० प्रतिशतको राजश्व हिनामिना भएको बताइन् ।

उनले ७-८ सिट भएका गाडीलाई ११ सिटको कायम गरी ३० प्रतिशत लाग्ने भन्सारको सट्टा १० प्रतिशत मात्रै तिरेर राज्यलाई ठगी भएको दाबी गरिन् ।

सांसद राईले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बताउनु पर्ने माग गरे । राज्यलाई इमानदारीपूर्वक कर तिर्छु भन्दा पनि बिचौलिया र कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै राईले टिप्पणी गरे ।

उनले राजस्व चुहावट रोक्न र सुशासन कायम गर्न सांसद ओलीले राखेको छानबिन उपसमिति गठनको प्रस्तावलाई समर्थन गरे।

त्यस्तै सांसद शाहीले पनि छुटै छानविन उपसमिति गठन गर्न माग गरे। उनले विगतमा पनि यस्ता विषय उठ्ने गरेकोले समिति बनाएर नै छानबिन गरिएको बताए ।

एमालेका सांसद यज्ञ बहादुर बोगटीले पनि सार्वजनिक लेखा समितिले छुटै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नु पर्ने बताए।