काठमाण्डु – भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२ ले औंल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाएको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट रूपमा कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा पूरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूको समेत एकमुष्ट रूपमा निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवाली संयोजक रहेको समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव छन् ।