स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट गर्न माग गर्दै ऋषि धमला पुगे आयोग

स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट गर्न माग गर्दै ऋषि धमला पुगे आयोग

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु– स्वतन्त्र नागरिक अभियान, नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय (ननपार्टिजन) प्रणालीबाट गर्न माग गरेको छ। अभियानले स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली सुधार तथा सर्वदलीय राजनीतिक संवादमा नागरिक समाजको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

अभियानका अध्यक्ष एवं संयोजक ऋषि धमलाको नेतृत्वमा आयोग पुगेको टोलीले स्थानीय तहलाई दलीय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही शासन व्यवस्था स्थापित गर्न गैरदलीय निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको जनाएको छ।

अभियानले स्थानीय तहमा बढ्दो दलीयकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण, भागबन्डा र बजेट विनियोजनमा देखिएका समस्या तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र वित्तीय अनुशासनमा देखिएको विचलनले स्थानीय शासनको प्रभावकारितामा असर पारेको उल्लेख गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रणालीबाट सम्पन्न गर्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गर्न आयोगसँग आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नको सट्टा स्वतन्त्र निर्वाचन चिह्नको व्यवस्था गरी उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन माग गरिएको छ।

अभियानले निर्वाचन प्रणाली सुधार, आधारसंहिता निर्माण, कानुन संशोधन तथा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा आयोजना हुने सर्वदलीय राजनीतिक सभा, परामर्श, छलफल र नीतिगत बहसमा स्वतन्त्र नागरिक अभियानको आधिकारिक तथा संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

त्यसैगरी, गैरदलीय स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक आधार तय गरेर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पनि अभियानले आग्रह गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई स्थानीय स्वायत्तता, जनसहभागिता र प्रत्यक्ष जनउत्तरदायित्वको आधारमा सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै अभियानले स्थानीय तहलाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

अभियानले निर्वाचन प्रणाली सुधार तथा स्थानीय तहको संरचनागत बहसमा नागरिक समाजको आवाजलाई संस्थागत रूपमा समेट्न पनि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।