काठमाण्डु – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले हतारहतारमा ल्याएका अध्यादेशका अन्तर्वस्तुगत सारमाथि गुण–दोषका आधारमा संसद्मा खरो बहस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको रास्वपा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकारले ५ वटा अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया र नियत खोटपूर्ण रहेको ठहर गरेको कार्यबाहक प्रवक्ता प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।

रास्वपाले सरकारको अक्षमता र निरीहता स्पष्टसँग प्रदर्शित हुँदा सम्पूर्ण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्था निम्तिनुमा वर्तमान गठबन्धनका दुई प्रमुख साझेदार दलहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकले पार्टीका विषयगत विभाग सञ्चालन नियमावली २०८१ को संशोधन प्रस्ताव, संगठन विभाग नियमावली २०८१ र निर्वाचन आयोगको नियमावली २०८१ पारित गरेको छ ।

बैठकले केन्द्रीय सचिवालय सदस्य/पदाधिकारीहरूको नेतृत्वमा फागुन महिनामा सातै प्रदेशमा ‘सर्वाङ्गिण संवाद’ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूलाई रास्वपामा आवद्ध गर्न सुझाव सहितको प्रतिवेदन पार्टी महामन्त्रीलाई बुझाउन प्रदेश समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।