सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार कटौतीको प्रस्ताव, यातना र बेपत्ताको मुद्दा हेर्न नपाउने

काठमाडौँ – सरकारले सैनिक विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार कटौतीको प्रस्ताव गर्दै केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सरकारका तर्फबाट सोमबार दर्ता विधेयकले सैनिक ऐन अन्तर्गत गठित अदालतले हेर्दै आएका विभागीय मुद्दाहरूको क्षेत्राधिकार कटौती गरेको हो ।

सैनिक विशेष अदालतको कार्यक्षेत्रबाट ‘यातना र बेपत्ता’को मुद्दा हेर्ने अधिकार हटाएर सरकारले नागरिक अदालतमा ल्याएको हो। यसअघि नै हत्या र बलात्कारको घटनामा अन्य अदालतमा मुद्दा चल्ने प्रावधान सैनिक ऐन २०६३ ले गरेको थियो। सरकारले नयाँ संविधानअनुकुल बनाउन ल्याएको केही नेपाल संशोधन ऐनमा यातना र बेपत्तासम्बन्धी घटनामा अन्य अदालतमा मुद्दा चल्ने व्यवस्था गरेको हो।

सैनिक ऐनमा भ्रष्टाचार, चोरी, यातना, बेपत्तासम्बन्धी मुद्दा हेर्न सरकारका नायब महान्यायाधीवक्ता, रक्षा मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख र नेपाली सेनाको प्राड विवाकको कम्तिमा सेनानीस्तरको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ।

सरकारले उक्त व्यवस्थाबाट ‘यातना र बेपत्ता’ भन्ने शब्द झिकेर संशोधन ल्याएको हो। संशोधन पारित भएसँगै सैनिक ब्यारेकभित्र हुने यातना र बेपत्ताको घटनामा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्नेछ।

सैनिक अदालतले दिँदै आएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको व्यवस्था पनि परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ । मौजुदा ऐनको दफा ८४ को व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था पारित भएमा सैनिक अदालतले जन्मकैदसम्मको सजाय भने तोक्न सक्नेछ ।