सरकारी सवारी साधनमा कर्मचारीको राइँदाइँ, एक अधिकृतलाई दुई गाडी

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयमा ९० जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन्। तर उनीहरूको प्रयोजनका लागि ल्याइएका गाडी भने १ सय ७४ वटा छन्। यसअनुसार कर्मचारी र सवारीसाधनको अनुपात १ः१.९३ हुन्छ। अर्थात् एक अधिकृतको भागमा औसतमा दुई सवारी पर्छन्।

संघीय सरकारअन्तर्गत २२ मन्त्रालय छन्। तिनमा १ हजार ५ सय ७७ सवारीसाधन चालू अवस्थामा छन्। अधिकृतस्तरका कर्मचारी भने १ हजार ३ सय २३ छन्। सवारीसाधन र अधिकृतस्तरका कर्मचारीबीचको अनुपात १ः१.१९ हुन्छ। सबैभन्दा बढी सवारी हुने मन्त्रालय हो, गृह। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भने अन्यको तुलनामा कम सवारी छन्। यसमा ७१ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ४६ वटा मात्र सवारी छन्। यसको अनुपात १ः०.६५ मात्र रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अधिकृतस्तर कर्मचारी ९४ जना छन्। तर यहाँ उनीहरूका लागि १ सय ५१ सवारी छन्। यो १ः१.६१ अनुपात हो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा भने २ सय ६७ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ३७ मात्र सवारी छन्। यी उदाहरणले प्रस्ट्याउँछन्- कर्मचारी र सवारीसाधनको वितरणमा असमानता छ। त्यसैले महालेखाको प्रतिवेदनले पहुँच र प्रभावका आधारमा सवारीसाधन आफ्नो अधिनमा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी जनशक्ति र कामको आवश्यकताका आधारमा सवारीसाधन बढी भएको निकायबाट अन्य आवश्यक निकायमा सवारीसाधन हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।

सवारी प्रयोग मात्र होइन, खरिदमा पनि मनपरी देखिएको छ। सवारीसाधन चल्ने अवस्थामा रहे पनि तिनको प्रयोग नगरी नयाँ किन्ने प्रवृत्ति मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मर्मत हुन सक्ने सवारीलाई समेत नबनाइएको उसको भनाइ छ। सरकारले कर्मचारीका लागि भनेर २०७४÷७५ मा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार बराबरका सवारीसाधन किनेको छ। उक्त आवमा ६ हजार ९ सय ९ मोटरसाइकल, १ हजार २४ कार, जिप, पिकअप भ्यानलगायत सवारी किनिएको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

मौजुदा सवारीसाधन सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान नदिई बर्सेनि नयाँ किन्ने प्रवृत्ति उचित नभएको महालेखाको भनाइ छ। सरकार सवारीसम्बन्धी खर्चमा मितव्ययी नदेखिएको उसले बताएको छ। यसअघि केन्द्रीय सेवा विभागले सवारी व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। तर अहिले त्यो निकाय खारेज भइसकेको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा छ ।