काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षीय सांसदले सरकारको विरोध गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ भनेर शनिबार नेकपा संसदीय दलको बैठकमा निर्देशन दिएपछि सत्ताभित्र र बाहिर यसमाथि टीका–टिप्पणी सुरु भएको छ । ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सांसदहरुले स्वविवेक प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने कुरै हुन्न’, प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्नुहुन्छ– ‘संसदीय मर्यादामा ह्विप जारी गर्ने अभ्यास त हुन्छ, तर यो संसद्मा मतदानका बेला मात्र लागू हुन्छ, सरकारका हरेक कामको समर्थन मात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।’

नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा पूर्वसांसद देवशंकर पौडेलको विश्लेषण भने केही फरक छ । उहाँ प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षीय सांसदले सरकारको विरोध गर्नु संसदीय मर्यादाविपरीत नै हो, प्रधानमन्त्री ओलीले ठीकै भन्नुभएको हो भन्नुहुन्छ । ‘तर, सरकार पारदर्शी र लोकतान्त्रिक भएमा मात्र यो नियम लागू हुन्छ’, पौडेल भन्नुहुन्छ– ‘गएको वर्षको जेठ ३ गते बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक १३ महिना बित्यो, बसेको छैन, पार्टीका पदाधिकारी र सांसदलाई सरकारको काममा स्वामित्व सिर्जना हुन दिइएकै छैन, यस्तो अवस्थामा सरकारका हरेक निर्णयमा कसरी समर्थन जनाउन सकिन्छ ?’

उहाँको प्रश्न छ, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले केही दिनअघि सार्वजनिक गर्नुभयो, कुन विषयमा कस्ता विधेयक आउँदै छन्– हामीलाई जानकारी हुन्न । ‘यस्तो अवस्थामा सरकारका हरेक निर्णयमा समर्थन जनाउन सकिन्न, ठीक लागे समर्थन गरिन्छ, बेठीक लागे विरोध हुन्छ’ सञ्चारमाध्यममा स्तम्भकार पनि रहेका पौडेलले भन्नुभयो । यो खबर आजको समाचारपत्रमा छ ।