संसदको निर्णयलाई धोती लगाउंदै सेना :सम्पूर्ण कागजात ३ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन
काठमाण्डु- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाण्डु–तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को ठेक्का प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात ३ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव डा.रोजनाथ पाण्डेले रक्षासचिवलाई आईतबार पत्र लेख्दै खरिद प्रक्रिया रद्द गरी प्रतिक्रियासहित कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सेनाले मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी २ वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र पूर्व योग्यता छनोटमा पारेको थियो ।
लेखा समितिका सचिव पाण्डेले रक्षामन्त्रालयमार्फत सेनालाई लेखेको पत्रमा समितिको निर्णय विपरित सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को बर्खिलाप हुने गरी टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइ संसदको निर्णयको प्रतिकूल हुने स्थिती पैदा भएकाले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी रक्षा मन्त्रालयको स्पष्ट धारणासहित ३ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।
नेपाली सेनाले आइतबार सुरुङमार्ग र पुलका लागि गरिएका दुई वटै टेन्डरको नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन (एलओई) जारी गरेको थियो । एलओईअनुसार पोली च्याङ्दाले २० अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ९३ हजार १७० र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले १५ अर्ब ६१ करोड ४२ लाख ५० हजारमा ठेक्का दिइएको छ ।
आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये सेनाले एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै लेखा समितिले पूर्व योग्यता निर्धारण रद्द गर्दै पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । तर,संसदिय समितिको निर्देशनलाई भने सेनाले बेवास्ता गरेको छ ।
यसमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा प्रभावमा परेर उक्त निर्णय गरिएको स्रोतको दावी छ । थापा आगामी साउन २४ मा सैनिक सेवाबाट अनिवार्य अवकासमा जांदैछन् ।
यस्तो छ पत्र-
यो पनि पढ्नुहोस-
लेखा समितिले खुट्याएको खोटको नालीबेली:सेनामा अर्बाैंको गडबडीले सेनापति बदनाम
फास्ट ट्रयाकमा आर्थिक चलखेल भएको देखिन्छ, दुवै ठेक्का रद्ध गर्नुपर्छ: इस्तियाक राई (अन्तरवार्ता)
