डा. केसीको मागअनुसार दोस्रोपटक देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश हुबहु जारी
काठमाडौं- डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न देउवा सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेश ६० दिनभित्र (२१ फागुनमा संसद् सुरु भएकाले २० वैशाखभित्र) संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने थियो । तर, अघिल्लो अधिवेशनमा यो विषयले प्रवेश पाएन, नयाँ अधिवेशन २३ वैशाखबाट मात्र सुरु हुँदै छ । त्यसैले म्याद जानुअघि सरकारले पुरानै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जस्ताको तस्तै जारी गराएको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमा फरक व्यवस्था हुने
२३ वैशाखमा सुरु हुने संसद्मा अध्यादेश प्रस्तुत हुनेछ । त्यतिन्जेलसम्म देउवाले ल्याएको कानुनमा ओली सरकारको समर्थन छ । तर, अध्यादेश स्वीकृत भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने संसदीय नियम हुन्छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा भने सरकारले आफ्ना चासोका विषय समेट्ने तयारी गरेको छ । अध्यादेशलाई समर्थन गरेका डा. केसीले प्रतिस्थापन विधेयकलाई कसरी लिन्छन् ? प्रतीक्षाको विषय बन्नेछ ।
सरकारले आफ्नो चासो विधेयकमा राख्छ : गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री
देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेश तपाईंहरूले दोहोर्याउनुभएको छ, त्यसमा के–के नयाँ व्यवस्था छ?
संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको आगामी २० गते ६० दिन पुग्दै छ । त्यसअघि नै अध्यादेश पारित हुनुपर्छ । तर, २३ वैशाखबाट मात्रै संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ हुने भएकाले अध्यादेश स्वतः खारेज हुनुअघि यो सरकारले अघिल्लो अध्यादेश नै जस्ताको तस्तै ल्याएको हो । अघिल्लो अध्यादेशमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४’ लेखिएको थियो, यसपालि ‘२०७५’ लेखिएको छ । त्यस्तै, अघिल्लो अध्यादेशमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको हस्ताक्षर थियो, यसपालि गिरिराजमणि पोखरेलको हस्ताक्षर छ । त्यसबाहेक अध्यादेशको विषयवस्तुमा कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन गरिएको छैन । बीचमा केही विवाद नहोस् भनेर सरकारले अध्यादेश दोहोर्याएको हो ।
अध्यादेशले त उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भनेको छ, मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतको भविष्य समाप्त हुने कानुनमा ओली सरकार पनि सहमत भएको हो ?
यो त अध्यादेश मात्रै हो । सरकारले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । यो सरकारका चासो त्यही विधेयकमा समेटिन्छन् । कुनै विषय संसद्मा प्रस्तावका रूपमा आउलान्, कुनै विषय विधेयकमै आउँछन् । विधेयक आएपछि अध्यादेश त विस्थापित भइहाल्छ ।
अध्यादेश र ओली सरकारबीचको अन्तरविरोध
देउवा सरकारले ल्याएको र ओली सरकारले दोहोर्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खुल्ने छैनन् । अध्यादेशको दफा १३ मा भनिएको छ,
‘काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन ।’ यो व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन हुने गरी सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेसनललगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द भएको छ । यो व्यवस्थाले देउवालाई उत्साही बनाए पनि ओली सहमत हुने स्थिति छैन । त्यसैले संसद्मा विधेयक ल्याउँदा यो व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने तयारी छ ।
‘यो त अध्यादेश मात्रै हो । सरकारले संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ । यो सरकारका चासो त्यही विधेयकमा समेटिन्छन् । कुनै विषय संसद्मा प्रस्तावका रूपमा आउलान्, कुनै विषय विधेयकमै आउँछन् । विधेयक आएपछि अध्यादेश त विस्थापित भइहाल्छ,’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको यो भनाइले पनि सरकारको मनस्थिति स्पष्ट पार्छ ।
माफियामुखी ऐन आउन सक्छ, खबरदारी जारी छ : डा. केसी
संसद्को बैठक बस्न नसकेर पुरानो अध्यादेश खारेज हुन लागेको वेला सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएकोमा डा. गोविन्द केसीले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् । आगामी संसद् बैठकले यसलाई विधेयकको रूपमा पारित गर्ने उनको विश्वास छ । ‘मैले विगतदेखि नै माफियामुखी ऐन बनाउन नहुने अडान दोहोर्याउँदै आएको छु । पुरानो अध्यादेश ठीक थियो, नयाँ सरकारले पनि त्यही अध्यादेश दोहोर्याएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५ संसद्बाट पास गरी जतिसक्दो चाँडो चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरोस् भन्ने अपेक्षा छ,’ डा. केसीले भने, ‘तर, फेरि पनि माफियामुखी ऐन आउन सक्छ, खबरदारी जारी छ ।’
