काठमाण्डु – संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा द्वन्द्व पीडित र मानव अधिकार संगठनहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले बुधबार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (सीआईईडीपी) का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार राति बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापालाई टीआरसीको अध्यक्ष र पूर्व मुख्यसचिव लिला देवी गाडतौलालाई सीआईईडीपीको बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो ।

दुवै आयोगहरू सन् २०१५ को फेब्रुअरीमा गठन गरिएका थिए तर सन् २०२२ को जुलाईदेखि निष्क्रिय थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय नाम सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

नाम सिफारिस समितिले १० पदका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । १० पदहरूका लागि १११ जना सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्वसचिव र मानव अधिकारकर्मीहरूले आवेदन दिएका थिए ।

बुधबार नियुक्तिको केही घण्टा अघिमात्रै ३९ वटा द्वन्द्वकालीन पीडित संगठनहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुला पत्र लेखेर यस्तो नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले चयन प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूको औपचारिकता मात्र भएको बताएका थिए । पत्रमार्फत उनीहरूले चयन प्रक्रिया र नियुक्ति दुवै अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

‘हाम्रा अस्मिता र आत्मसम्मानमाथि चोट पुर्‍याउँदै थोपिएको कुनै पनि निर्णय स्वीकार गर वा छोड भन्ने शैलीमा मान्य छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो त्याग र बलिदानबाट स्थापित भएको हो र, यस प्रणालीमा हामी पनि सार्वभौम नागरिक हौं । हाम्रो हितमा छ, के छै, के छैन भन्ने स्पष्ट बुझेका छौं’, उनीहरूले पत्रमा भनेका छन् ।

पत्र जारी गर्नु अघि उनीहरूले नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक हाना सिंगर–ह्याम्डीसँग भेटेर चयन प्रक्रियाप्रति आफ्ना आपत्ति राखेका थिए ।

दुई साताअघि भएका पृथक भेटहरूमा पीडितहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस्तै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

तर सरकारले पीडितहरूसँग थप परामर्श नगरी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पीडितहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले प्रक्रिया पारदर्शिता र विश्वासनीयता नभएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘चयन समिति जसरी अघि बढ्यो, त्यसप्रति हामीलाई कुनै विश्वास छैन ।’

पीडितहरूले भनेका छन् कि आवेदकहरूको योग्यता मूल्यांकन बिना अचानक संक्षिप्त सूची प्रकाशित गरियो । ‘समितिले हामीसँग छलफल वा संवाद गर्नु आवश्यक पनि ठानेन । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले पीडित–केन्द्रित हुनु पर्ने आधारभूत सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको छ । सरकारले पनि कुनै पहल गरेन’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

सन् १९९६–२००६ को माओवादी द्वन्द्वका पीडितहरूले सत्य खुलासा गर्न र दोषीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न नागरिक आयोग गठन गर्नेसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘सरकारले हाम्रा जायज चिन्ताहरूलाई बेवास्ता गरेको छ’ द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपालबहादुर शाहले भने, ‘पहिले पनि आयोग गठन भएका थिए । पीडितहरूको विश्वास नहुँदा तिनीहरू असफल भए । नयाँ टोली पनि असफल हुने निश्चित छ ।’

सरकारले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरेपछि पीडितहरूले आयोगमा दिएका उजुरीहरू फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् ।

‘सरकारलाई पीडितहरूलाई न्याय दिने कुनै इच्छा छैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । त्यसैले हामीले आयोगहरूबाट उजुरी फिर्ता लिन सक्ने अवस्था आएको छ’, अधिकारीले भने ।

टीआरसीमा ६३,७१८ उजुरी छन् भने सीआईईडीपीमा २,५०० भन्दा बढी मुद्दाहरू छन् ।