काठमाडौं – सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरित भएको भन्दै बजेटबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईको उक्त रिट इजलासको आदेशमा आइतबार दर्ता भएको हो । विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने भट्टराईको रिटमा उल्लेख छ । 'आर्थिक वर्ष २०७६–०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर…