काठमाडौं - सरकारले विभिन्न मन्त्रालय गाभेर ३० बाट १७ मा झारेपछि १ सय ५० भन्दा धेरै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रालय गाभिएस“गै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसम्बद्ध ऐन संशोधनको गृहकार्य अघि बढाएको हो। नेपाल सरकारको कार्य्विभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम प्रचलित मन्त्रालयको नाममा गर्नुपर्ने हेरेफेर र सो नियमावलीअनुसार विद्यमान ऐनमा परेको असर…