गण्डकीका ७ कार्यालय र २ वटा केन्द्र खारेज, १८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती (सूची)

काठमाण्डु– गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र संरचना सुधारको उद्देश्यसहित सातवटा निर्देशनालय र दुईवटा केन्द्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै १८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो। खारेज गरिएका निर्देशनालयअन्तर्गतका काम अब सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखामार्फतै उपलब्ध गराइने भएकाले सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने…