काठमाण्डु- जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम अनुमोदन गराउन सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतकलाई दबाब दिएका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्नुअघि सोमबार दिउँसो सभामुख अर्यालले समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ र रास्वपाका प्रमुख सचेतक एवं समिति सदस्य कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर थापाको नाम अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका हुन्।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको करिब डेढ घण्टा लामो छलफलमा अर्यालले थापाको नाम जसरी पनि अनुमोदन हुनुपर्ने अडान राखेको स्रोतको दाबी छ। सोमबारको बैठकबाटै थापाको नाम पारित गराउनुपर्ने भन्दै उनले दुवै जनालाई दबाब दिएको बताइएको छ।

तर, सभामुखको दबाब र सत्तारुढ दलको निर्णयबीच मतभेद देखिएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले थापाको नाम अस्वीकृत गर्ने सहमति गरिसकेको पार्टी स्रोतको दाबी छ। पार्टीले संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका आफ्ना सांसदलाई थापाको नाम अनुमोदन नगर्न गोप्य सर्कुलरसमेत गरेको छ।

रास्वपाको निर्णयअनुसार समितिमा रहेका सांसदले थापाको नाम अस्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि सभामुख अर्याल भने त्यसको विपरीत अनुमोदन गराउन सक्रिय देखिएका छन्। थापाको नाम सभामुख अर्यालकै कोटामा सरकारले जापानका लागि राजदूतमा प्रस्ताव गरेको थियो।

१५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा रास्वपाका आठ सदस्य छन्। समितिमा बोधनारायण श्रेष्ठ, कविन्द्र बुर्लाकोटी, गजाला शमीम मिकरानी, लेखजंग थापा, दीपकराज बोहरा, पूनमकुमारी अग्रवाल, मधुकुमार चौलागाईं र राजीव खत्री छन्।

रवि र बालेनबीच जिज्ञानलाई राजदूतमा अनुमोदन नगर्ने सहमति,नाम फिर्ता लिग आग्रह

रास्वपाका एक समिति सदस्यका अनुसार सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच थापाको नाम अनुमोदन नगर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। ‘सभापति र प्रधानमन्त्रीको बीचमा छलफल भएर उहाँको नाम अनुमोदन नगर्नु भन्ने सन्देश आएको छ’, ती सदस्यले भनेका छन्।

पीआर विवादले रोकिएको राजदूत नियुक्ति

सरकारले गत असोज २ गते जिज्ञानकुमार थापासहित १३ जनालाई विभिन्न मुलुकका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो।

असोज २८ गते भएको सुनुवाइपछि समितिले थापाबाहेक १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको थियो। अन्य दुई जनाको नाम अस्वीकृत भएको थियो। थापाको नाम भने निर्णय नगरी होल्डमा राखिएको थियो।

थापाविरुद्ध जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको, उनकी श्रीमती र छोराहरू हालसम्म पनि जापानको पीआरबाहक रहेको, श्रीमतीका नाममा जापानमा चलअचल सम्पत्ति रहेको तथा थापाले जापानको सरकारी निकायमा काम गरेर पारिश्रमिक लिएको भन्दै उजुरी परेको थियो।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा थापाले उजुरीकर्ताले लगाएका आरोप स्वीकार गरेका थिए। उनले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको दाबी गरेका थिए। तर, राजदूतका लागि सिफारिस हुँदा पीआर त्यागेको तीन महिना नपुगेको देखिएपछि उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको थियो।

जापानको पीआर विवादमा परेका थापाको नाम अस्वीकृत गर्न रास्वपाको सर्कुलर, सभामुख अर्याल भने अनुमोदन गराउन सक्रिय

संविधान र संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति राजदूत नियुक्त हुन योग्य हुँदैन। त्यस्तो अनुमति लिएको भए नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुअघि नै त्यागेको तीन महिना पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

समितिले थापाले जापानको पीआर त्यागेको आधिकारिक प्रमाण, जापानमा रहेको सम्पत्तिको विवरण र त्यहाँको सरकारी निकायमा काम गरेर सेवा सुविधा लिएको वा नलिएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विवरण माग गरेको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिको निर्देशनअनुसार जापानस्थित नेपाली दूतावासलाई विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। तर, दुईपटक पत्राचार गर्दा पनि जापानले थापासम्बन्धी वैयक्तिक विवरण उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको परराष्ट्रका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

थापाले जापानको पीआर त्यागिसकेको दाबी गरे पनि त्यसको आधिकारिक प्रमाण समितिमा पेस हुन नसकेको विषयले विवाद थपिएको छ। सभामुख अर्यालले भने थापाले पीआर त्यागेर नेपाली नागरिकका रूपमा आफ्नो हैसियत कायम गरिसकेको जिकिर गर्दै आएका छन्।

नाम फिर्ता लिन रविको आग्रह

थापाको नाम विवादमा परेपछि रास्वपाका नेताहरूले सुनुवाइ समितिको बैठकअघि नै नाम फिर्ता लिन उनलाई आग्रह गरेका थिए। तर, थापाले अहिलेसम्म नाम फिर्ता लिएका छैनन्।

समिति सभापति श्रेष्ठले पनि थापाले नाम फिर्ता लिनेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नगराएको बताएका छन्। ‘उहाँले अहिलेसम्म नाम फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘सुनुवाइबाटै आवश्यक निर्णय लिन्छौं।’

नाम फिर्ता लिने वा नलिने विषय सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकार भएको भन्दै सभापति श्रेष्ठले दबाब नदिइने बताएका छन्। तर, उनी व्यक्तिगत रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भएकाले थापाको नाम अनुमोदन गर्न नसकिने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।

यसअघि असोज २८ गते पनि सभामुख अर्यालले अन्य १० जना राजदूतसँगै थापाको नाम अनुमोदन गर्न समिति सभापति श्रेष्ठलाई दबाब दिएका थिए। तर, श्रेष्ठले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै थापाको नाम होल्डमा राखेका थिए।

त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक चलिरहेका बेला सभामुख अर्यालले रास्वपा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीलाई संसद् सचिवालयस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर पटकपटक भेटेका थिए। अहिले फेरि बैठकअघि नै सभापति श्रेष्ठ र बुर्लाकोटीलाई बोलाएर थापाको नाम अनुमोदन गर्न दबाब दिएको घटनाले विवाद थप चर्काएको छ।

४५ दिनको समयसीमा र सोमबारको बैठक

संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावलीमा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको अवधिभित्र समितिले निर्णय नगरे प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ। सरकारले गत असोज २ गते १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । त्यसको ४५ दिन यही कात्तिक १९ गते पुग्दैछ।

विवादमा परेपछि संसदीय समितिबाट थापाको नाम होल्डमा राखिएको अवस्थामा उक्त समयसीमा नजिकिँदै गएपछि सोमबार समितिको बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा उनको नाम अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, बैठकअघि नै सभामुख अर्यालले अनुमोदनका लागि दबाब दिएको र रास्वपाको नेतृत्वले भने नाम अस्वीकृत गर्न निर्देशन दिएको विषयले समितिभित्रको निर्णय प्रक्रियालाई थप पेचिलो बनाएको छ।

सोमबारको बैठकअघि सभापति श्रेष्ठ र समिति सदस्यहरू सिंहदरबार पुगिसकेका भए पनि प्रस्तावित राजदूत थापा भने उपस्थित हुन सकेका थिएनन्। सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहले नाम अस्वीकृत गर्ने सहमति गरिसकेको अवस्थामा पनि थापाले नाम फिर्ता लिन मानेका छैनन्। उता सभामुख अर्यालले अनुमोदनका लागि सक्रियता देखाइरहेका छन्।