काठमाण्डु- नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तन गर्ने निर्णयलाई लिएर सरकार र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूबीच मत बाझिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पार्टीकै निर्देशनअनुसार आईजीपीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको दाबी गरेका छन् । उता रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले यस विषयमा पार्टीले सरकारलाई कुनै निर्देशन नदिएको र हस्तक्षेप पनि नगरेको बताएका छन्।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले नेपाल प्रहरीका ३३औँ महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा कार्कीका ब्याची एआईजी डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले आईजीपीको जिम्मेवारी फेरबदलमा सत्तारुढ दलको निर्देशन रहेको बताएका थिए। ‘संवेदनशील विषयमा सरकारले केही गर्नुपर्यो भनेर पार्टीबाट पनि निर्देशन आएको थियो,’ पोखरेलले भनेका थिए, ‘त्यो भएको हुनाले जिम्मेवारी फेरबदल गरेको हो।’
तर, रास्वपाका प्रवक्ता खरेलले सरकारका प्रवक्ता पोखरेलको भनाइको खण्डन गरेका छन्। उनले पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई पदमा राख्न वा हटाउन सरकारलाई निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारे।
‘सरकार सञ्चालनमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्छ। कुनै व्यक्तिलाई हटाऊ वा राख भन्ने काम पार्टीले गर्दैन,’ खरेलले भने, ‘पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई हटाऊ वा राख भन्ने खालको निर्देशन दिँदा पनि दिँदैन, दिएको पनि छैन। पार्टीको भूमिका यसमा छैन।’
उनले आईजीपी परिवर्तनको निर्णयबारे पार्टीलाई सरकारले जानकारीसमेत नगराएको बताए। निर्णयको औचित्य सरकारले नै पुष्टि गर्नुपर्ने जवाफ उनले दिएका छन्।
‘यसको औचित्य पुष्टि सरकारले नै गर्ला! किनभने अहिलेसम्म सरकारले पार्टीलाई जानकारी गराइसकेको छैन। अब गराउला कि ?,’ खरेलले भने।
सरकारका प्रवक्ता र सत्तारुढ प्रवक्ताको फरक भनाइले प्रहरी प्रमुख परिवर्तनको निर्णयमा समन्वय नरहेको देखाएको छ।
सरकारकै प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनमा निर्णय भएको बताउनु र पार्टीका प्रवक्ताले त्यसको खण्डन गर्नुले तत्कालै यो निर्णय प्रक्रियाले जटिलता ल्याउने देखिएको छ।
कार्यकाल बाँकी छँदै…
कार्कीलाई २०८२ कात्तिकमा नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको थियो। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्षको हुन्छ। तर, कार्यकाल बाँकी रहँदै सरकारले उनलाई प्रहरी प्रमुखबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको हो।
प्रहरीजस्तो संवेदनशील र व्यावसायिक संगठनको नेतृत्व परिवर्तन गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, निर्णयको औचित्य र त्यसले संगठनको मनोबलमा पार्न सक्ने प्रभावबारे प्रश्न उठिरहेका छन्। सरकारले भने कार्कीलाई कारबाही नगरी जिम्मेवारी मात्र हेरफेर गरिएको बताउँदै आएको छ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले यसलाई कारबाहीका रूपमा नलिन आग्रह गर्दै जिम्मेवारी फेरबदल भएको बताएका थिए। तर, कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै प्रहरी प्रमुखलाई हटाएर नयाँ पद सिर्जना गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाने निर्णयले सरकारको नियतमाथि राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।
ओलीको कटाक्ष : अह्राएको काम गर्छ भनेर बनाए होला
यसैबीच, प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ आईजीपी नियुक्तिबारे व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्।
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले सरकारले डा. मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुको कारणबारे कटाक्ष गरेका हुन्।
पत्रकारले सरकारले नयाँ आईजीपीमा मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको निर्णयबारे धारणा सोध्दा ओलीले भने, ‘ए ! उहाँहरूले अह्राएको काम गर्छ भनेर बनाएको होला नि नयाँ आईजीपी !’
ओलीको यो टिप्पणीले प्रहरी प्रमुख नियुक्तिलाई लिएर सत्तासँगै विपक्षी दलको असन्तुष्टि पनि सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिक्रिया