स्थानीय र प्रदेश चुनाव एकैपटक गराउने प्रस्तावमा कानुनी गाँठो, विपक्षी दलले मागे आयोगसँग आधार

स्थानीय र प्रदेश चुनाव एकैपटक गराउने प्रस्तावमा कानुनी गाँठो, विपक्षी दलले मागे आयोगसँग आधार

खर्च घटाउने पक्षमा सरकार

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु- स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गराउने सरकारको प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।

निर्वाचन खर्च घटाउने र प्रशासनिक व्यवस्थापन सहज बनाउने उद्देश्यले दुवै तहको निर्वाचन एउटै समयमा गर्ने विकल्प अघि सारिए पनि त्यसको संवैधानिक र कानुनी आधारबारे विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा बसेको प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र आयोगका पदाधिकारीबीचको छलफलमा यही विषयले प्राथमिकता पायो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका प्रतिनिधि देवेन्द्र दाहालले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गराउने हो भने त्यसको कानुनी आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे।

विपक्षी दलहरूको मुख्य चासो प्रदेशसभाको कार्यकाल नसकिँदै निर्वाचन गराउँदा निर्वाचित प्रतिनिधिको पदावधि कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेमा छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ वैशाखमा सकिने भए पनि प्रदेशसभाको कार्यकाल त्यही वर्ष मंसिरमा मात्र पूरा हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा दुवै तहको निर्वाचन वैशाखमै गराउँदा प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले तत्कालै पदभार ग्रहण गर्ने कि मंसिरसम्म पर्खनुपर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्दा आफ्नो दललाई आपत्ति नभए पनि कानुनी र व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

‘एकैपटक निर्वाचन गर्दा हामीलाई समस्या छैन। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल वैशाखमा सकिँदैछ भने प्रदेशसभाका प्रतिनिधिको कार्यकाल मंसिरमा सकिँदैछ। यसबीचको व्यावहारिक र कानुनी पक्ष केलाउनुपर्छ,’ पौडेलले काठमाण्डुपाटीसँग भने।

सरकारले हतारमा निर्वाचनको मिति तय गर्नुभन्दा कानुनले के व्यवस्था गरेको छ, एकैपटक निर्वाचन गर्दा त्यसले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ र निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।

‘सरकारसँग हामीले कानुनी प्रक्रियाको बाटो मागेका हौँ। कानुनले के भन्छ, एकैपटक निर्वाचन गर्न दिन्छ कि दिँदैन र त्यो कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ। हतारमा चैत, वैशाख वा फागुनमै चुनाव गरौँ भनेर मात्रै हुँदैन,’ पौडेलले भने।

कानुनी प्रश्न

स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने बहसको मुख्य कारण दुवै तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल फरक-फरक समयमा सकिनु हो। २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यसबाट निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल २०८४ वैशाखमा पूरा हुँदैछ।

संविधानको धारा २२५ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुन्छ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिनुअघि नै गर्ने कि कार्यकाल समाप्त भएपछि संविधानले दिएको छ महिनाको अवधिभित्र गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ।

सरकारले असोज २०८४ मा दुवै तहको निर्वाचन गराउने विकल्पसमेत अध्ययन गरिरहेको छ। त्यसो गर्दा स्थानीय तहको कार्यकाल वैशाखमा सकिएपछि नयाँ निर्वाचन असोजमा हुनेछ। यो अवधि संविधानले तोकेको छ महिनाको सीमाभित्र पर्छ।

कार्यकाल फरक–फरक समयमा सकिने भएकाले निर्वाचनको मिति र नयाँ जनप्रतिनिधिको पदावधिबारे प्रश्न, वैशाख वा असोजमा दुवै चुनाव गराउने विकल्पमा सरकारको अध्ययन

तर प्रदेशसभाको हकमा अवस्था फरक छ। संविधानको धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। २०७९ मंसिरमा निर्वाचित प्रदेशसभाहरूको कार्यकाल २०८४ मंसिरमा पूरा हुँदैछ। त्यसैले वैशाखमै प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउँदा निर्वाचित सदस्यले कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ।

यहीँबाट अर्को प्रश्न उठ्छ, वैशाखमा निर्वाचन गराएर निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई मंसिरसम्म पदभार ग्रहण गर्न नदिने व्यवस्था गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? संविधानले प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेको अवस्थामा निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि संवैधानिक संशोधन नै आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगसँगको छलफलमा विपक्षी दलका नेताहरूले यही विषयमा सरकार र आयोगको धारणा मागेका हुन्। उनीहरूको भनाइमा निर्वाचनको मिति मात्रै तय गरेर पुग्दैन, नयाँ जनप्रतिनिधिको पदावधि र पदभार ग्रहणको समयसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ।

सरकारका दुई विकल्प : वैशाख कि असोज?

सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन अलग-अलग गर्दा दोहोरिने खर्च घटाउन दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्ने विकल्पमा अध्ययन गरिरहेको छ। यसका लागि वैशाख र असोज गरी दुई सम्भावित समयबारे छलफल भइरहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

पहिलो विकल्प, वैशाख २०८४ मै दुवै तहको निर्वाचन गराउने हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअघि निर्वाचन सम्पन्न हुने भएकाले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था आउँदैन। तर प्रदेशसभाको कार्यकाल मंसिरसम्म बाँकी रहने भएकाले निर्वाचनमा निर्वाचित सदस्यको पदभार ग्रहण र कार्यकाल सुरु हुने मितिबारे कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो विकल्प, असोजमा दुवै तहको निर्वाचन गराउने हो। यसो गर्दा प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही समयअघि निर्वाचन हुन्छ भने स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको करिब पाँच महिनापछि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ।

संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकारले असोजको विकल्पलाई संवैधानिक रूपमा सम्भव देखेको छ।

तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल वैशाखमै सकिने भएकाले असोजसम्म स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त भएपछि नयाँ निर्वाचन नभएसम्म कार्यकारी र प्रशासनिक जिम्मेवारी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय पनि यससँग जोडिएको छ।

यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन आवश्यक पर्न सक्ने सरकारी तयारी छ। निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउने बाटो खोल्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ।

सरकारको प्राथमिकता खर्च घटाउने

सरकारले दुईपटक निर्वाचन गराउँदा सुरक्षा व्यवस्थापन, म्यादी प्रहरी भर्ना, निर्वाचन सामग्री, कर्मचारी परिचालन र अन्य प्रशासनिक खर्च दोहोरिने भएकाले एकैपटक निर्वाचन गराउने विकल्पलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना, पोसाक तथा आवश्यक सामग्री खरिद, कर्मचारी परिचालन र मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च हुन्छ। दुई तहका निर्वाचन अलग-अलग समयमा गर्दा यी व्यवस्थापन दोहोरिने भएकाले राज्यको आर्थिक भार बढ्ने सरकारको बुझाइ छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार दुवै निर्वाचन एकैपटक गराउँदा सुरक्षा र निर्वाचन व्यवस्थापनमा मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगले पनि दुवै निर्वाचन एउटै समयमा गराउँदा खर्च घट्ने र व्यवस्थापन सहज हुने पक्षलाई ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

यद्यपि खर्च घटाउने विषयलाई मात्र आधार बनाएर निर्वाचनको मिति तय गर्न नहुने विपक्षी दलहरूको धारणा छ। निर्वाचन संवैधानिक व्यवस्था, जनप्रतिनिधिको कार्यकाल र राजनीतिक सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

छलफल बाँकी

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा औपचारिक निष्कर्ष निकालिसकेको छैन। पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले शुक्रबारको छलफल प्रारम्भिक भएको र राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।

‘विपक्षीहरूले पनि नकारात्मक कुरा राख्नुभएको होइन। एकैपटक निर्वाचन गर्दा प्रदेश सांसदहरूको कार्यावधि नसकिएकाले समस्या उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। अर्कोतर्फ, फागुन वा वैशाखभन्दा पछि निर्वाचन गर्दा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था रहने हो कि भन्ने विषय पनि छ। यी सबै पक्ष मिलाएर एकैपटक निर्वाचन गर्न सकिन्छ कि दुईपटक नै गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल हुन बाँकी छ,’ खरेलले काठमाण्डुपाटीसँग भने।

उनका अनुसार एकैपटक निर्वाचन गर्दा खर्च कम हुने र व्यवस्थापन सहज हुने आयोगको सुझावलाई पनि पार्टीले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।

‘छ–छ महिनामा निर्वाचन गर्दा देशले आर्थिक भार धान्न सक्दैन भन्ने विश्लेषण पनि बैठकमा आएको छ। तर कानुनी, प्राविधिक र व्यावहारिक पक्षसँगै राजनीतिक दलहरूको सहमति पनि आवश्यक छ। कसैलाई पाखा राखेर वा अन्याय गरेर निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा होइन,’ खरेलले भने।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह दुवै निर्वाचन एकैपटक गराउने पक्षमा रहेको रास्वपाभित्रको छलफलसँग परिचित स्रोतहरूको भनाइ छ। तर पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका नेताहरूले कानुनी तथा राजनीतिक पक्षको अध्ययनपछि मात्रै अन्तिम धारणा बनाउने अवस्था रहेको बताइएको छ। पार्टीले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन।

कांग्रेस र एमालेको चासो : जनप्रतिनिधिको कार्यकाल

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दुवै निर्वाचन एकैपटक गराउने प्रस्तावमा कानुनी स्पष्टता खोजेका छन्। उनीहरूको मुख्य चासो स्थानीय तह र प्रदेशसभाका निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाललाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छ।

कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था आउन नदिनु र प्रदेशसभाको संवैधानिक कार्यकाल पूरा हुन दिनु दुवै पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। निर्वाचनको मिति र निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकालबीच तालमेल नमिल्दा भविष्यमा संवैधानिक तथा राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

एमालेले पनि कानुनी प्रक्रियाको स्पष्टता नआई सरकारले हतारमा निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। निर्वाचनको विषयमा राजनीतिक सहमति जुटे पनि कानुनले अनुमति नदिने अवस्था आएमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने एमालेको चासो छ।

कांग्रेस र एमालेले निर्वाचनलाई विवादरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल, पदभार ग्रहण र स्थानीय तथा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा अन्योल नआउने गरी निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

राजनीतिक संयन्त्रमा थप छलफल

निर्वाचन आयोगमा शुक्रबार भएको छलफलमा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा अलग-अलग गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन। त्यसपछि यस विषयलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा लैजाने समझदारी बनेको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि दलहरूबीच थप छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार निर्वाचनको मिति, कानुनी आधार र कार्यकाल व्यवस्थापनका विषयमा राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल हुनेछ।

सरकारले भोटेकोशी बाढीपछि गठन गरेको राजनीतिक संयन्त्रमा पनि यस विषयले प्रवेश पाउने दाहालले जानकारी दिएका छन्। उक्त संयन्त्रमा दलहरूबीच सहमति खोजेर सरकारलाई सुझाव दिने तयारी छ।

बैठकमा प्रदेशसभाको निर्वाचन वैशाखमै गराएर निर्वाचित सदस्यको कार्यकाल मंसिरबाट सुरु गर्ने विकल्पसमेत प्रस्तुत भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ। तर यस्तो व्यवस्था कानुनी रूपमा कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसैले निर्वाचनको मिति तय गर्नुअघि संवैधानिक र कानुनी पक्षको अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले राखेका थिए।

राजनीतिक संयन्त्रको बैठकपछि दलहरूबीच शनिबार वा आइतबार थप छलफल गर्ने तयारी छ। त्यसपछि मात्रै निर्वाचन आयोग र सरकारलाई औपचारिक सुझाव दिने सम्भावना छ।

आयोगको तयारी : वैशाखमा स्थानीय

निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख २०८४ मै गराउनुपर्ने पक्षमा तयारी अघि बढाएको छ। शैक्षिक सत्र समाप्त हुने समय भएकाले विद्यालयका भवन मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सहज हुने र पठनपाठनमा असर नपर्ने आयोगको बुझाइ छ।

आयोग दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गराउन असम्भव रहेको निष्कर्षमा पुगेको छैन। तर त्यसका लागि पर्याप्त समय, कानुनी व्यवस्था र व्यवस्थापकीय तयारी आवश्यक पर्ने आयोगको धारणा छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा मतगणना र मतदान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारअनुसार वडास्तरमा छुट्टाछुट्टै मतपत्र तयार गर्नुपर्ने भएकाले मतपत्र छपाइ र ढुवानीको काम चुनौतीपूर्ण हुन्छ। प्रदेशसभा निर्वाचनसँगै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदा सुरक्षा, कर्मचारी परिचालन र निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा थप तयारी आवश्यक हुन्छ।

आयोगले मतपत्र छपाइलाई छिटो र व्यवस्थित बनाउन प्रदेशस्तरमै छपाइ गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल गरिरहेको छ। यसका साथै आगामी निर्वाचनमा जिल्लाबाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयसमेत आयोगको तयारीमा छन्।

आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आवश्यक व्यवस्था समेटेर विधेयकको मस्यौदासमेत गृह मन्त्रालयमा पठाएको बताइएको छ। तर दुवै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा अलग-अलग गर्ने भन्ने राजनीतिक निर्णयपछि मात्रै निर्वाचनको अन्तिम तयारी अघि बढ्नेछ।

थपलियाको सुझाव : एकै पटक निर्वाचन

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन समय मिलाएर एकैपटक गराउनु उपयुक्त हुने बताएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचनमा दोहोरिने खर्च घटाउन र प्रशासनिक व्यवस्थापन सहज बनाउन दुवै तहको निर्वाचन एउटै समयमा गर्न सकिन्छ।

‘दुवै निर्वाचन एकैपटक मिलाएर गर्दा फाइदा हुन्छ। आर्थिक हिसाबले, समयको हिसाबले र हरेक दृष्टिले पनि त्यो व्यावहारिक हुन्छ। दलहरूले कानुनी, संवैधानिकलगायत सबै आधार मिलाएर एकैपटक निर्वाचन गर्ने बाटोमा जानुपर्छ,’ थपलियाले काठमाण्डुपाटीसँग भने।

उनले भौगोलिक अवस्था, उपयुक्त समय र व्यवस्थापकीय तयारीलाई ध्यान दिएर निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ने बताए।

‘अमेरिका जस्तो देशमा त एकैपटक निर्वाचन गर्न सम्भव हुन्छ भने हाम्रोमा सम्भव नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। सबै जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, उपयुक्त समय र व्यवस्था हेरेर एकैपटक निर्वाचन गरे देशले कम भार व्यहोर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगलाई त एकैपटक निर्वाचन गर्न समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने।

थपलियाले सरकार र राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो अडानभन्दा माथि उठेर सहमति खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचनको मिति तय गर्दा आर्थिक पक्षसँगै संवैधानिक व्यवस्था, राजनीतिक सहमति र व्यवस्थापकीय तयारीलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ।

किन बदलियो तालिका?

नेपालमा यसअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक हुँदै आएको थियो। २०७४ र २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन एउटै समयमा भएका थिए। तर २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र त्यसको निर्वाचन प्रदेशसभाभन्दा अगाडि नै सम्पन्न भयो।

त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन चक्र फरक भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भने २०७९ वैशाखमा भएकाले यसको कार्यकाल पनि प्रदेशसभाभन्दा करिब सात महिना पहिले सकिँदैछ।

यसरी स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन चक्र फरक–फरक बनेपछि निर्वाचनको खर्च, व्यवस्थापन र संवैधानिक समयसीमा मिलाउने विषयमा बहस सुरु भएको हो।

अहिलेको विवाद केवल निर्वाचन एकैपटक गर्ने वा अलग-अलग गर्ने भन्नेमा सीमित छैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ निर्वाचन कहिले गर्ने, प्रदेशसभाको कार्यकाल पूरा हुनुअघि निर्वाचन गराउन मिल्ने कि नमिल्ने, निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि कहिलेदेखि सुरु हुने र त्यसका लागि कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएका छन्।

राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटे पनि कानुनी आधार स्पष्ट नभएसम्म निर्वाचनको अन्तिम मिति तय गर्न सहज देखिँदैन। त्यसैले अब राजनीतिक संयन्त्रको बैठक र सरकारको कानुनी अध्ययनले नै स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक हुने कि अलग-अलग भन्ने विषयको टुंगो लगाउनेछ।