काठमाण्डु - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काट्ने कार्य कानुनसम्मत नै भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले यो निर्णय नयाँ नभएको र विगतमा बक्यौता उठाउने चार पटकको प्रयासमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले देश लोडसेडिङमा हुँदा…