काठमाण्डु – नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन २०८०) को खारेजी माग सम्बोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । महासचिव अञ्जिता खनालले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बारका मागलाई सम्बोधन नगरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर असहमति र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ‘संविधानसम्मत उचित…