निर्वाचन आयोगले भन्यो – कसैलाई कालोसूचीमा राखिएको छैन, कानून बमोजिम हुन्छ

काठमाण्डु – निर्वाचन आयोगले २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूका हकमा मात्र कानूनी कारबाही भएको र कुनै नयाँ निर्णय नभएको प्रष्ट पारेको छ । ‘आयोगले दु:ख दियो’ वा ‘उम्मेदवारहरू कालोसूचीमा परे’ भन्ने जस्ता समाचारहरू भ्रामक रहेको आयोगको ठहर छ । निर्वाचन खर्च विवरण र जरिवानाको प्रसङ्ग आयोगका प्रवक्ता…