सरकार र संसदले चासो नदिँदा बनेनन् ४ दर्जन संघीय कानुन, प्रदेश र स्थानीय तह झनै सुस्त

काठमाण्डु- नेपालको संविधान-२०७२ जारी भएको सात बर्षमा समेत त्यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएका अति आवश्यक कानूनहरु समेत बनेका छैनन् । राष्ट्रियसभाको एउटा संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले संविधान कार्यान्यनसँगै जोडिएका चार दर्जन बढी कानूनहरु अँझै बन्न नसकेको औंल्याएको हो । संविधान जारी भएपछि १ वर्ष,३ वर्ष र पाँच वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानुनहरुको प्राथमिकता वर्गीकरण समेत गरेर अध्ययन गरिएको थियो ।विधायन…