अनलाइनमार्फत विवरण नबुझाउने सहकारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने

काठमाण्डु- सहकारीको तथ्यांक राख्न बनाइएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणालीमार्फत विवरण नबुझाउने सहकारीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ । हालसम्म अनलाइन प्रणालीमा आबद्धता र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाएको सहकारी विभागले यसलाई अनिवार्य गरेको हो । विभागले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनसमेत कोपोमिसमा विवरण राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि…