प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिसप्रति आदिवासी जनजाति महासंघको आपत्ति

काठमाण्डु – सरकारी कामकाजको भाषाका आधारको निर्धारण र भाषासम्बन्धी सिफारिसको पञ्चवर्षीय प्रतिवेदनप्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । भाषा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपालीबाहेका ११ मातृ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाका रुपमा स्थान दिएपनि सम्बन्धित आधिकारिक भाषिक संघसंस्थाहरूसँग परामर्श र छलफल नगरीकनै सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका आधारहरूको निर्धारण तथा भाषा सम्बन्धी सिफारिश…