स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी भएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट

काठमाडौँ—स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला, तलबसहितको सुविधा लिने ऐनको खारेजीको माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानको धारा २२०९८० र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा मात्र लिने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश नं २…