सेनाको सक्रियतामा खुल्दैछ प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय : कस्तो हुनेछ संस्थागत संरचना ?


काठमाडौं – राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका लागि नेपाली सेनाको सक्रियतामा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय’ (नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी – एनडीयू) स्थापना हुने भएको छ । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सेनाले प्रस्तावित खाका समेत तयार गरेको हो ।

प्रस्तावित खाकाअनुसार विश्वविद्यालय पूर्णतः सेना मातहत रहने छैन । तर सम्बन्धित क्षेत्र भएकाले सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सेनाको सक्रिय संलग्नता रहनेछ । रक्षा मन्त्रालय मातहत रहने विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने गरी खाका तयार पारेको छ ।

सेनाले तीन वर्षभित्र विश्वविद्यालय स्थापना गरिसक्ने हिसाबले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । खाकाअनुसार विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति, रक्षामन्त्री सहकुलपति र प्रधासेनापति उप–सहकुलपति तथा उपकुलपति समेत रहने गरी संस्थागत संरचनाको खाका तयार गरिएको छ । सेनाले प्रस्तावित खाकाबारे सैनिक उच्च अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व, कूटनीतिक व्यक्तित्व, प्राध्यापकलगायतसँग छलफल गरेको छ ।

छलफलका सहभागीले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सुझाव दिएका छन् । ‘विदेशीहरू समेत सुरक्षा र प्रतिरक्षाबारे पढ्न नेपाल आउन रुचाउने खालको विश्वविद्यालय खुल्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘सबैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अब रक्षा मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढ्छ ।’

सेनाले तयार गरेको खाकाका आधारमा सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । गठन आदेशबाट कानुन बनाएर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न छलफलमा सुझाव प्राप्त भएको जनाइएको छ । रक्षा मन्त्रालयको सक्रियतामा कानुन निर्माण सँगसँगै भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य समेत अगाडि बढ्नेछ ।

विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति, रक्षामन्त्री सहकुलपति र प्रधासेनापति उप–सहकुलपति तथा उपकुलपति समेत रहने गरी संस्थागत संरचनाको खाका तयार गरिएको छ ।

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल चीन भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको सरकारले एनडीयू स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीनमा पहिल्यैदेखि एनडीयू रहेको छ । जसले चीनको सुरक्षा र प्रतिरक्षाबारे नीति निर्माणदेखि अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । चीन सरकारबाट के–के सहयोग लिने भन्ने विषयमा समेत सरकारले निर्णय गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

विश्वविद्यालय स्थापनापछि नेपालको सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा क्षमता मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ । सुरक्षा नीति निर्माण गर्ने प्राज्ञिक संरचना नहुँदा पटक–पटक विवाद हुने गरेको छ ।

विश्वविद्यालय स्थापनापछि सैनिक संगठनमा कार्यरत अधिकारीले समेत प्रतिरक्षा तालिम लिन विदेश धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सैनिक अधिकारी बताउँछन् । चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, अमेरिका, बेलायत, सिंगापुर, मलेसियालगायत देशमा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय छन् । भारतमा प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना भई नसकेपनि स्थापनाको प्रक्रियामा रहेको छ ।

राजनीतिक स्थिरतासँगै राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन सैनिक नेतृत्वले सक्रियता देखाएको हो । सैनिक संगठनभित्र सुधारका काम गरिरहेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा आफ्नै कार्यकालमा विश्वविद्यालय स्थापना होस् भन्ने चाहनाका साथ लागिरहेका सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।

हाल नेपालमा सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक बार कलेजलगायत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन् । जहाँ सामान्य तालिम हुने गरेपनि विस्तृत अनुसन्धान रणनीतिबारे ठोस बहस हुँदैन ।

सेनाले नेपालको भू–राजनीतिलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको आवश्यकता महसुस गरिरहेको थियो । सुरक्षा निकायका महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेकै हुनुपर्ने प्रावधान राखेर सुरक्षा संयन्त्रलाई अझै मजबुत बनाउने विषयमा समेत छलफल शुरू भएको छ ।

हाल नेपालमा सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक बार कलेजलगायत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन् । जहाँ सामान्य तालिम हुने गरेपनि विस्तृत अनुसन्धान रणनीतिबारे ठोस बहस हुँदैन । स्थापना हुने विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनदेखि सुरक्षा नीति निर्माणका लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह समेत सक्रिय हुनेछ ।

छलफलमा सहभागी विभिन्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि सुरक्षा रणनीति मजबुत हुने बताएका छन् । कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइराला, पूर्व राजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडा, पूर्वसचिव जयमुकुन्द खनाल, पूर्वउपकूलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, पूर्व जर्नेल बालानन्द शर्मा, डा. निश्चलनाथ पाण्डे, पूर्वजर्नेल पवनजंग पाण्डे, सहप्रध्यापक डा. खड्क केसीलगायतको सहभागिता थियो ।

पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले समेत विश्वविद्यालय स्थापनाबारे महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्…


नेपाली सेनाबारे भारतमा खतरनाक दुस्प्रचार : किन दुख्यो भारतको टाउको ?


सेनामा सुरु भयो रथी बढुवाको रस्साकस्सी,यी हुन् सेनामा भावी सेनापतिका दावेदार जर्नेल ?


उपरथी तण्डुलको रथीमा बढुवा सिफारीससंगै भावी प्रधानसेनापतिका लागी शर्माको बाटो खुला 


 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement