फास्ट ट्रयाक ठेक्का प्रकरणः सेनाले लेखा समितिको पत्रको जवाफ दिएन
काठमाण्डु – सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाण्डु–तराई–मधेश द्रुतमार्गको दोस्रो चरणको ठेक्का र खरिद प्रक्रिया तत्काल रद्द गर्न नेपाली सेनालाई पुनः निर्देशन दिएको छ ।
समितिले फास्ट ट्रयाकको दोस्रो चरणको काम अघि बढाउन यही वैशाख १२ गते गोरखापत्रमा छापिएको बोलपत्रको सूचनाप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाई संसद्को प्रतिकूल हुने स्थिति पैदा भएकाले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी गराई तीन दिनभित्र त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट धारणासहित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई पत्राचार गरिएकामा आजसम्म यकिन जानकारी समितिलाई प्राप्त नभएकाले समितिको कामकारवाहीमा सहयोग गर्न पुनः ताकेता गरिएको छ’, नेपाली सेनालाई सम्बोधन गरेर समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बुधबार पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
गत चैत १९ गतेको समितिको निर्णयपछि पनि खरिद प्रक्रिया जारी रहेकाले त्यसलाई तत्काल रद्द गर्न ताकेता गरिएको छ ।
सेनाले मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी २ वटा सुरुङ मार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र पूर्व योग्यता छनोटमा पारेको थियो ।
नेपाली सेनाले गत आइतबार सुरुङमार्ग र पुलका लागि गरिएका दुई वटै टेन्डरको नोटिस अफ लेटर अफ इन्टेन (एलओई) जारी गरेको थियो । एलओईअनुसार पोली च्याङ्दाले २० अर्ब ८५ करोड ७६ लाख ९३ हजार १७० र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले १५ अर्ब ६१ करोड ४२ लाख ५० हजारमा ठेक्का दिइएको छ ।
आवेदन दिएका विभिन्न २२ कम्पनीमध्ये सेनाले एउटा मात्रै कम्पनी छनोट हुँदा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै लेखा समितिले पूर्व योग्यता निर्धारण रद्द गर्दै पुनः नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । तर,संसदीय समितिको निर्देशनलाई भने सेनाले बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस-
संसदको निर्णयलाई धोती लगाउंदै सेना :सम्पूर्ण कागजात ३ दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन
लेखा समितिले खुट्याएको खोटको नालीबेली:सेनामा अर्बाैंको गडबडीले सेनापति बदनाम
फास्ट ट्रयाकमा आर्थिक चलखेल भएको देखिन्छ, दुवै ठेक्का रद्ध गर्नुपर्छ: इस्तियाक राई (अन्तरवार्ता)
