काठमाण्डु - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । अदालतको असार ८ गतेको आदेशसंगै उप प्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री तथा ३ जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुको नाम वेवसाइडबाट हटाएको छैन । कामचलाउ…