काठमाण्डु- सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारबीचको सम्बन्धमा देखिएको दूरी पछिल्लो समय सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल हुन थालेको छ।

सरकारका निर्णयबारे पार्टीका नेताहरूले अनभिज्ञता प्रकट गर्ने र सरकारी पक्षले पार्टीकै निर्देशनमा निर्णय भएको दाबी गर्ने क्रमले सत्तापक्षभित्र दुई धार रहेको संकेत गरेको छ। यसको ठीक विपरीत, सरकारका पछिल्ला कदमहरूप्रति असन्तुष्ट प्रतिपक्षी दलहरू भने साझा धारणा बनाउँदै एक ठाउँमा उभिन थालेका छन्।

बुधबार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर डा. मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले सत्तारुढ दल र सरकारबीचको मतभेदलाई थप सतहमा ल्याएको छ।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई हटाउने निर्णयमा पार्टीको समेत निर्देशन रहेको बताए। तर, रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलले पार्टीलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गरे।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको सक्रियतामा कार्कीलाई हटाइएको चर्चा भइरहेका बेला पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भने यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा कुनै धारणा राखेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेत मौन रहेका बेला सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पार्टीलाई समेत निर्णयको जिम्मेवार बनाउने अभिव्यक्ति दिएपछि विवाद थप चर्किएको हो।

कार्कीलाई पदबाट हटाइएको विषयमा पत्रकारहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका पोखरेलले भने, ‘उहाँलाई आईजीपीबाट हटाउन पार्टीबाट पनि निर्देशन थियो। उहाँलाई कारबाही भएको होइन। प्रधानमन्त्रीलाई शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी सल्लाह दिन विशेष पद सिर्जना गरिएको हो। उहाँको जिम्मेवारी मात्रै हेरफेर भएको हो।’

पोखरेलको अभिव्यक्तिको केही समयपछि नै पार्टी प्रवक्ता खरेलले पार्टीले कार्कीलाई हटाउन कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘दानबहादुर कार्कीलाई हटाउन पार्टीले भनेको छैन। पार्टीले कुनै पनि व्यक्ति हटाउन या राख्न निर्देशन दिएको छैन। किन यस्तो निर्णय गर्‍यो भनेर सरकारले नै स्पष्ट पार्दै जाला। बिल्कुल थाहा थिएन।’

पार्टी प्रवक्ता खरेलको भनाइसँग संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली र प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी पनि सहमत देखिएका छन्। उनीहरूले कार्कीलाई हटाउने विषय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने तर यसमा पार्टीको भूमिका नरहेको बताएका छन्।

बुर्लाकोटीले गोरखामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आईजीपी परिवर्तन सरकारको निर्णय भएको बताए। आवश्यक परेको अवस्थामा सरकारले निर्णय लिन सक्ने अधिकार भए पनि यसमा पार्टीको संलग्नता नरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले आईजीपी परिवर्तनको निर्णयलाई पछिल्ला केही घटनाक्रमसँग जोडेर व्याख्या गरे। ‘आईजीपी चेन्ज हुनुमा दुई कुरा महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा सञ्चारगृहमाथिको हस्तक्षेप, अर्को न्यायाधीशहरू विचौलियासँग को-को जोडिए भन्ने। यी सबै घटनाक्रमलाई मध्यनजर गरेर आईजीपी परिवर्तनको निर्णय भएको हुनुपर्छ,’ बुर्लाकोटीले भने।

संसदीय दलका उपनेता पराजुलीले पनि पार्टीलाई निर्णयबारे जानकारी नभए पनि सरकारले आवश्यकताअनुसार फेरबदल गर्न सक्ने बताएका छन्। यसरी सरकारका प्रवक्ता र पार्टीका नेताहरूबाट एउटै निर्णयबारे फरकफरक अभिव्यक्ति आउनुले रास्वपा र सरकारबीचको सम्बन्धमा शंका उठाएको छ।

कुनै बेला नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदा पनि पार्टीभित्र यस्तै प्रकारको मतभेद देखिने गरेको थियो। तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता गगन थापाबीचको फरक धार सार्वजनिक रूपमा देखिन्थ्यो। अहिले रास्वपामा पनि सरकार र पार्टीको नेतृत्वबीचको दूरीले पुराना दलहरूमा देखिने गरेको गुटगत अभ्यासको झल्को दिन थालेको छ।

यस प्रसंगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला भएको एउटा सर्वदलीय बैठकको प्रसंग पनि स्मरणीय छ। त्यतिबेला कांग्रेसबाट गगन थापा र प्रकाशशरण महत गरी दुई नेता बैठकमा सहभागी भएका थिए। अन्य दलबाट एकएक जना नेता उपस्थित हुँदा कांग्रेसबाट दुई जनाले धारणा राखेपछि त्यसबारे चर्चा भएको थियो।

बैठकमा रास्वपाका तत्कालीन नेता तथा अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए। खनालले कांग्रेसबाट दुई जना नेता किन बोलेको भन्दै शर्मासँग जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसबेला शर्माले ठट्यौली शैलीमा जवाफ दिएका थिए, ‘देउवा कांग्रेस र गगन कांग्रेस छुट्टाछुट्टै हो नि, प्रकाशजी देउवातिरबाट।’

त्यतिबेला कांग्रेसभित्र देखिएको देउवा र गगन पक्षको राजनीतिक दूरीको चर्चा अहिले रास्वपामा पनि दोहोरिन थालेको छ। पार्टीभित्र बालेन पक्ष र रवि पक्ष भनेर छुट्टाछुट्टै धार निर्माण भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारको निर्णयमा पार्टी नेतृत्वको अनभिज्ञता र पार्टीको निर्देशनमा निर्णय भएको सरकारी दाबीले यस्तो आशंकालाई थप बल पुर्‍याएको छ।

सशंकित प्रतिपक्षी

सरकारका पछिल्ला गतिविधि र विभिन्न दलका नेताहरूलाई धरपकड हुन सक्ने आशंकाले प्रतिपक्षी दलहरूलाई थप सशंकित बनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। बैठकबाट सरकारका पछिल्ला गतिविधि र समग्र राजनीतिक परिस्थितिबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

पछिल्लो समय रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र कांग्रेस सभापति गगन थापाबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको चर्चा भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गगनबीचको सम्बन्ध भने सहज देखिएको छैन। यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले गगनमाथि प्रतिशोध साँध्न सक्ने आशंका कांग्रेसका केही नेताहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्।

आईजीपी हेरफेरबारे सरकार भन्छ : पार्टीबाटै निर्देशन थियो, रास्वपा भन्छ : यो निर्णय गर्दा कुनै खबर थिएन

कांग्रेस सह-महामन्त्री व्यक्तिगत चरित्रमा आक्रमण गरेको उजुरी परेसँगै अजयबाबु शिवाकोटीलाई साइबर ब्युरोले यसअघि नै बोलाइसकेको छ। त्यसपछि कांग्रेस नेताहरूले सरकार आफूविरोधी आवाज दबाउने दिशामा अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन्।

कांग्रेस उपसभापति पुष्पा भुसाल सरकार प्रतिपक्षी दलहरूमाथि सांकेतिक रूपमा हमला गर्न खोजिरहेको बताउँछिन्। त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने उनको भनाइ छ। प्रतिशोधको राजनीति कहीँ पनि नटिक्ने भन्दै उनले सरकारलाई यस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गरेकी छन्।

प्रतिपक्ष एक ठाउँ

प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको नाम विचौलियासँगको सम्बन्धमा जोडिएको विषय, त्यसबारे समाचार लेख्ने पत्रकारहरूमाथि भएको कारबाही र आईजीपी परिवर्तनको निर्णयले प्रतिपक्षी दलहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ। सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट दलहरूले पछिल्ला घटनाक्रमलाई लोकतान्त्रिक विधि र संस्थामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका नेता आरेन राई सरकारका पछिल्ला गतिविधिले सुधारको अपेक्षाभन्दा निराशा बढाएको बताउँछन्। सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न आग्रह गरे पनि दिनप्रतिदिन गलत निर्णय हुँदै गएको उनको आरोप छ।

नयाँ आईजीपीबारे ओलीको टिप्पणी : अह्राएको काम गर्छ भनेर बनाएको होला

‘हाम्रो माग सरकार सुध्रियोस् भन्ने थियो, तर दिनदिनै गलत निर्णयहरू हुँदै गएका छन्। यस्तो अत्याचार नेपाली जनता र अरूले सहँदैनन्,’ राईले काठमाण्डुपाटीसँग भने, ‘हिजोको दिन र आजको दिनमा भएको परिवर्तन अनुहारमा भएको परिवर्तन मात्रै हो। शैलीमा कुनै परिवर्तन भएन। झन् चिन्ताजनक बन्दै गएको छ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे पनि सरकारको पछिल्लो गतिविधिप्रति पार्टी गम्भीर रहेको बताउँछन्। उनले यस विषयमा संसद् बोलाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए। सरकार सच्चिनुको साटो निरन्तर गलत गतिविधितर्फ अघि बढिरहेको भन्दै उनले सडकबाट समेत भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए।

कांग्रेस सचेतक निष्कल राईले पनि प्रधानमन्त्री र सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्। सरकार आफ्नो अनुकूल काम नगरेको भन्दै प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गरिएको हो भने त्यसको जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सरकारले आफूअनुकूल काम गरेन भनेर दानबहादुरलाई हटाएर अर्को मान्छे ल्याएको भए त्यसको जवाफ दिनुपर्छ। नत्र भने विधि, नीति र संविधानअनुसार सरकार चल्नुपर्छ,’ राईले भने, ‘दानबहादुरको केसमा मात्रै होइन, थुप्रै केसमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। सरकारको मात्र होइन, पार्टीको पनि भूमिकामा प्रश्न उठेको छ। त्यसकारण पार्टी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन।’

केपीले गगनलाई गुण्डुमा सोधे, ‘१८ करोडको डिल भएकै हो ?’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सचेतक युवराज दुलाल पनि सरकारको कदमले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको बताउँछन्। लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्यका संस्थाहरूमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना भइरहेको र सरकारले प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायालयसम्मलाई आफ्नो अधीनमा राख्न खोजेको उनको आरोप छ।

‘राज्यका तीनवटै निकायमाथि एकदमै धेरै प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारले यस्ता किसिमका कदम रोक्नुको साटो आफ्नै रवैयामा अगाडि बढिरहेको छ,’ दुलालले भने, ‘सरकारको काम पार्टीलाई थाहा नहुने र नेताहरू पन्छिने अवस्था छ। यसले विपक्षीहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ। न एकमत छ, न एक स्वर छ। त्यसकारण पार्टीले पनि सरकारको नियतका कारण सोच्नुपर्ने हुन सक्छ।’

उनले सरकारलाई विधि, नीति र प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे। ‘हाम्रो माग के हो भने विधि, नीति र प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्‍यो। हाम्रो कुरा ठूलो केही छैन। संविधान र विधि सबैले पालना गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा लोकतन्त्र भएको महसुस हुनुपर्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। विधि र नीतिको पालना गर्न आग्रह गर्दै उनले हुकुमी शैलीमा सरकार सञ्चालन भए त्यसले थप समस्या निम्त्याउने टिप्पणी गरेका छन्।

‘पार्टीभित्रको बेमेलेबाट अरूले दुःख पाउनु भएन’

राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको बेमेलका कारण आम नागरिक र राज्यका अन्य निकायले समेत दुःख पाउने अवस्था बनेको बताउँछिन्। पार्टीभित्रको विवाद सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल हुँदा त्यसको असर सरकार सञ्चालन र राज्यका संस्थाहरूको कामकारबाहीमा परेको उनको विश्लेषण छ।

‘सरकार र पार्टीभित्रको दूरीका कारण अरूले दुःख पाइरहेका छन्। अहिले विभिन्न किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्। तीनवटै निकाय स्वतन्त्र छैनन् भन्ने महसुस भइरहेको छ। त्यसकारण सरकार र पार्टीभित्रको मतभेदका कारण अरूले दुःख पाउनु भएन। पार्टीले यस विषयमा गम्भीर सोच्नुपर्छ,’ अधिकारीले भनिन्।

जनताले रास्वपालाई पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश दिएका उनी बताउँछिन्। तर पार्टी र सरकारभित्रको आन्तरिक बेमेलले जनमतको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

रमेश खरेलको टिप्पणी : ‘रविजीले सरकार पनि आफैँ सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो’

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पाँचै वर्ष सरकार सञ्चालन गर भनेर जनमत दिएको हो। तर उहाँहरूको पार्टीभित्र र सरकारभित्रको आन्तरिक बेमेलका कारण नेपाली जनताले नै दुःख पाउने अवस्था हुँदै गइरहेको छ। यो तत्काल सुधार्नुपर्छ। रवि र बालेन दुवैले सोच्न जरूरी छ। पार्टी नै सरकारको प्रमुख हुने भएकाले पार्टी अझ यो विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल पनि दानबहादुरलाई हटाउने निर्णयलगायत पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टी र सरकारबीचको मतभेद उजागर गरेको बताउँछन्। सरकार र पार्टीको धारणा तथा कार्यशैलीमा एकरूपता हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।

कसैलाई सनकका भरमा पदबाट हटाउने वा नियुक्त गर्ने छुट सरकारलाई नभएको उनको तर्क छ। त्यसका लागि विधि र प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

‘विधि र प्रक्रिया मिच्दै सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ। सरकारले आफ्नो कार्यशैली सुधार्नैपर्छ। विगतमा यस्तो किसिमको घटना हुने थिएन,’ मल्लले भने, ‘जनताले दिएको जनमतलाई सरकार र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। जनताले दिएको जनमत छ भन्दैमा बिना कारण कसैलाई हटाउन वा राख्न पाइने भन्ने हुँदैन। नीति नियम सबैलाई समान हुनुपर्छ।’

आफ्नै कार्यशैलीका कारण संकटमा पर्न सक्छन् बालेन

सरकार र सत्तारुढ दलबीचको मतभेद सार्वजनिक भइरहँदा प्रतिपक्षी दलहरू भने सरकारका निर्णयविरुद्ध साझा आवाज बनाउने प्रयासमा छन्। आईजीपी परिवर्तन, पत्रकारमाथिको कारबाही र न्यायालयसँग जोडिएका विवादले उनीहरूलाई एउटै राजनीतिक मुद्दामा नजिक ल्याएको देखिन्छ।

सत्तापक्षभित्रको असमझदारी र प्रतिपक्षीबीचको बढ्दो एकताले आगामी दिनमा संसद् र सडक दुवैतिर राजनीतिक ध्रुवीकरण थप तीव्र हुने संकेत गरेको छ।