काठमाण्डु – २०७२ सालमा ‘नेपालको संविधान’ जारी हुँदा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षभित्र कानून निर्माण गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर संविधान निर्माणको १० वर्ष पूरा हुनैलाग्दासम्म मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानून बनिसकेका छैनन् । नागरिकको शिक्षाको हकसँग सम्बन्धित अधिकार कार्यान्वयनका लागि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन संविधान निर्माणको ३ वर्षभित्र आइसक्नुपर्थ्यो । तर शिक्षा…