काठमाण्डु- सहकारीको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना हुने भएपछि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन खारेज गर्न लागेको हो । अध्यादेशअनुसार बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायत जायजेथा, दायित्व र बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्राधिकरणको समान…