काठमाण्डु- अदालतले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न आदेश दिएसँगै राज्यकोषको करिब १८ अर्ब ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जोगिने भएको छ । बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सांसद विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई रोकिदिएपछि राज्यकोषबाट खर्च हुने उक्त रकम जोगिने भएको हो । सांसदले बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप लागिरहेका बेला सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो । सरकारले…