काठमाण्डु – सरकारी संस्थाले कर्जा लगानीमा अधिकतम एक प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क लिन पाउने भएका छन् । सहकारी विभागले आगामी माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले सदस्यबाट लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको हो । सहकारी ऐन, २०७४ को परिच्छेद–७ को दफा ५० (३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम विभागले सेवा शुल्क तोकेको…