काठमाण्डु– गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डको संशोधन कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि सोमबार पनि हेर्न नमिल्नेमा राखीएको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परे पनि सुनुवाइ हुन नसकेको हो। सरकारले गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्ष पुरा भएको व्यक्ति पनि नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।…