काठमाण्डु - सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त कदमप्रति तीव्र विरोध सुरु भएको छ । भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालले उक्त निर्णयलाई जनविरोधी, असंवैधानिक र भूमिहीन समुदायमाथिको सुनियोजित आक्रमणको संज्ञा दिएको छ । संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङद्वारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८२ असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग…