संसद सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाण्डु- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै विभिन्न निकायमा जारी भएको पत्र समेत तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी आदेश दिएको हो । संसद सचिवालयले राणाले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि उनीमाथिको महाअभियोग…